काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकार प्रतिशोधात्मक र स्वेच्छाचारी शैलीमा प्रस्तुत भएको तथा राज्यका निकायलाई कार्यकारीको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्।
सोमबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि मुलुक प्रतिगमनतर्फ गएको एमालेको निष्कर्ष रहेको बताए। ती घटनालाई राष्ट्रको जीवनमा असामान्य र संवैधानिक व्यवस्थामाथि खलल पुर्याउने घटनाका रूपमा पार्टीले विश्लेषण गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले फागुन २१ गतेको निर्वाचन असामान्य परिस्थितिमा सम्पन्न भए पनि जनताले दिएको जनादेशलाई एमालेले सम्मान गरेको बताए। तर, निर्वाचनपछि बनेको सरकारले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको उनको आरोप छ।
पार्टी अध्यक्ष र निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको आरोप
पोखरेलले सरकारले पार्टी अध्यक्ष र निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई तथ्य तथा प्रमाणबिना पक्राउ गरेको आरोप लगाए। उनीहरूलाई १३–१३ दिन हिरासतमा राखिए पनि अभियोजन गर्न नसकिएको भन्दै उनले सरकारसँग आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार नभएको दाबी गरे।
‘बिना तथ्य प्रमाण आग्रहका आधारमा पार्टी अध्यक्षलाई गिरफ्तार गर्ने, निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने, १३–१३ दिन राखेर अभियोजन पनि गर्न नसक्ने। आजसम्म पनि अभियोजन गर्ने क्षमता सरकारले देखाउन सकेको छैन, किनकि तथ्य र प्रमाण नै छैन,’ उनले भने।
सरकारले लगाएको आरोपको मापदण्ड समान रूपमा लागू गर्ने हो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमेत प्रश्नको घेरामा पर्ने उनको तर्क थियो। सुनसरीमा भएको गोलीकाण्डको उदाहरण दिँदै गोली चल्दा मानिसको मृत्यु भएको घटनाको जिम्मेवारी सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि लिनुपर्ने उनले बताए।
विद्यार्थी र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको आरोप
पोखरेलले विद्यार्थी आन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीलाई कलेजमा गतिविधि गर्न रोक्ने प्रयासप्रति आपत्ति जनाए।
राणाशासनविरुद्धको ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलन र पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा विद्यार्थी तथा स्ववियुको भूमिकालाई स्मरण गराउँदै उनले नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिबाट थप लोकतान्त्रिक व्यवहारको अपेक्षा गरिएको बताए। तर, विद्यार्थी गतिविधिमा रोक लगाउने र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खालका गतिविधि अघि बढाइएको उनको आरोप थियो।
पत्रकारितामाथि पनि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको पोखरेलको भनाइ थियो। सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णय लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत रहेको उनले बताए। अदालतले संरक्षण गर्ने अवस्था नआएको भए सञ्चार क्षेत्रमाथि थप दबाब सिर्जना हुन सक्ने उनको टिप्पणी थियो।
इनम सापकोटा प्रकरणको अनुसन्धान पारदर्शी नभएको टिप्पणी
पोखरेलले राज्यका विभिन्न निकायलाई कार्यकारीको मातहतमा ल्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै इनम सापकोटाको नाममा सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले सरकार सञ्चालनको शैलीमाथि प्रश्न उठाएको बताए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई झापाबाट उम्मेदवार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा गरिएको सर्वेक्षणदेखि निर्वाचन अभियानसम्म इनम सापकोटाको संलग्नताबारे चर्चा बाहिर आएको छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारलाई सफल बनाउने उद्देश्यले बनाइएको कोर टिममा समेत उनको भूमिका रहेको विवरण सार्वजनिक भएको पोखरेलको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीका नाममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई त्रसित पार्न खोजिएको विषय पनि बाहिर आएको उनले बताए। प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले दुई–तीन दिनसम्म राखेको विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उनले यसले राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे।
‘अहिले इनम सापकोटाका नाममा जे पटाक्षेप भएको छ, त्यसका रहस्यहरू आउन बाँकी नै छन्। अनुसन्धानको प्रक्रिया रहस्यमय देखिँदै छ, पारदर्शी छैन,’ उनले भने।
सरकारले इनम सापकोटालाई नियन्त्रणमा लिए पनि अनुसन्धान प्रक्रियाबारे पर्याप्त पारदर्शिता नदेखिएको उनको आरोप थियो।
प्रधानमन्त्री संसद् र आफ्नै पार्टीको बैठकमा अनुपस्थित भएको आरोप
पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै लोकतन्त्रमा कार्यकारी जनप्रतिनिधिमूलक निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए।
जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुने र जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुने मान्यता नै लोकतन्त्रको आधार भएको उनको भनाइ थियो। तर, प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुने र संसदीय नियमावलीका व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्री दलको नेता भए पनि संसदीय दलको बैठकको अध्यक्षता नगरेको, पार्टीका बैठकमा सहभागी नभएको र अन्य राजनीतिक दलसँग संवादसमेत नगरेको पोखरेलको भनाइ थियो।
‘आफ्नै पार्टीसँग संवाद नगर्ने प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिपक्षी दलसँग संवादको अपेक्षा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी संज्ञा दिँदै उनले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे।
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने एमालेको रणनीति
पोखरेलले पछिल्लो निर्वाचनमा एमालेले व्यहोरेको परिणाम अस्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समीक्षा गर्न सचिवालय बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए।
कार्यकर्ताबाट सुझाव सङ्कलन गरी सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरिएको र त्यसमा ४० बुँदे सुझाव समेटिएको उनले बताए। तीमध्ये केही सुझाव अध्यक्षको प्रतिवेदनमार्फत तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सम्बोधन गरिएको र बाँकी सुझाव पनि समयक्रममा सम्बोधन गरिने उनले स्पष्ट पारे।
एमालेको मुख्य उद्देश्य पार्टीलाई पुनः जनतामाझ स्थापित गर्नु र पार्टीपङ्क्तिलाई वैचारिक, राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउनु रहेको उनले बताए।
राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले नयाँ निर्णय नगर्ने स्पष्ट पार्दै पोखरेलले यसअघि पार्टीले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउने बताए। नयाँ निर्णय गर्ने अधिकार कार्यकारी कमिटीमा रहने र आवश्यक ठाने केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा एमाले
पोखरेलले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एमालेले तयारी गरिरहेको बताए। नयाँ राजनीतिक दलहरूले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारी गर्नु सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी थियो।
नयाँ दलहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा स्थानीय तहका लागि समेत निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया नबुझ्दा सहभागी हुन नपाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले अहिले ‘क्यान्डिडेट क्लब’ गठन गरेर स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुटेको विषयलाई नयाँ दलहरू संघीय संरचनाका सबै तहमा सहभागी हुन खोजेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे।
स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने कामको नेतृत्व एमालेले गरेको उनको दाबी थियो। २०५४ सालमा कानुन सुधारमार्फत स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेदेखि संविधान निर्माणका क्रममा अधिकारको सूचीसहित स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेसम्म एमालेको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले बताए।
आगामी मङ्सिर २ र ३ गते काठमाडौंमा हुने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको एउटा प्रमुख उद्देश्य पनि स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। भेलामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित केन्द्रीय नेतृत्व र विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। एमालेका अनुसार भेलामा ३ हजार ४१४ जनाको सहभागिता रहनेछ।
भारत भ्रमणमा सीमा विवाद उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणबारे टिप्पणी गर्दै पोखरेलले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरे।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीले दिएको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति संसद् र राजनीतिक दलहरूले चासो तथा आपत्ति जनाइसकेको उनले बताए। विशेषगरी सीमा विवादमा तेस्रो पक्षलाई सहभागी गराउने आशयको अभिव्यक्ति सच्याए पनि नेपालको सार्वभौमिकता र हकसँग जोडिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति नसच्याएको उनको आरोप थियो।
नेपाल र भारतबीच सीमा समस्यासम्बन्धी विषय दस्तावेजीकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले नेपालको पक्षमा स्पष्ट रूपमा पैरवी गर्नुपर्ने बताए।
भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या समाधानबारे छलफल गर्न र ईपीजी प्रतिवेदन हस्तान्तरणको विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न उनले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्रीले विगतमा ‘ग्रेटर नेपाल’को विषय उठाउने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पोखरेलले अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको वर्तमान सीमाङ्कन र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए।