काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा १४ वटा प्रमुख समस्या रहेको औँल्याएका छन्। उनले ती समस्या समाधानका लागि १४ सूत्रीय सुझावसहितको कार्यपत्र बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेका छन्।
पोखरेलले पार्टीको संगठनात्मक संरचना व्यापक र अनुभवी कार्यकर्ताको पङ्क्ति ठूलो भए पनि जनताको दैनिक जीवनसँग पार्टीको सम्बन्ध कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालेका छन्। किसान, मजदुर, साना व्यवसायी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, महिला, युवा, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या र सरोकारमा पार्टीको नियमित उपस्थिति प्रभावकारी हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ।
उनले औँल्याएका १४ समस्यामा युवा पुस्तासँग संवाद र आबद्धताको कमी, सूचना–सञ्चार तथा डिजिटल उपस्थितिको कमजोरी, कमिटी प्रणाली र कार्यविभाजनको अस्पष्टता, कमिटीको आकार र कार्यसम्पादनसम्बन्धी समस्या छन्।
त्यस्तै, कार्यकर्ता मूल्याङ्कन र अवसर वितरणमा पारदर्शिताको अभाव, सदस्यता व्यवस्थापन तथा कार्यकर्ता निर्माणको कमजोरी, नेतृत्व विकास र पुस्तान्तरणको असहजता, आन्तरिक लोकतन्त्र र आलोचना–आत्मालोचनाको कमजोर अभ्यासलाई पनि उनले समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
पोखरेलले अनुशासनहीनता, गुटबन्दी र निर्वाचनमा अन्तर्घातलाई संगठनका लागि गम्भीर चुनौती मानेका छन्। उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय कमिटीको सिफारिस, जनसम्पर्क, सामाजिक प्रतिष्ठा, इमानदारी र जनविश्वासलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको गुनासो पनि कार्यपत्रमा समेटिएको छ।
जनसंगठनको स्वायत्तता र प्रभावकारी परिचालन कमजोर भएको, शासन र सेवा प्रवाहमा जनताले सहजता तथा परिणामको अनुभूति गर्न नपाएको र नेताकार्यकर्ताको आर्थिक तथा नैतिक आचरणमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको उनको विश्लेषण छ।
त्यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन, वैदेशिक श्रम, सहरी गरिबी, गिग अर्थतन्त्र, मानसिक स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा र युवा उद्यमजस्ता नयाँ विषयमा पार्टीले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
समस्या समाधानका लागि १४ सूत्रीय सुझाव
पोखरेलले जनतासँग नियमित सम्बन्ध विस्तार गर्न निर्वाचनकेन्द्रित जनसम्पर्कको शैली बदल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधि जनताको घर, खेत, कारखाना, विद्यालय, अस्पताल, बजार, सहकारी र डिजिटल माध्यमसँग निरन्तर जोडिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
युवालाई परिचालनको साधनका रूपमा मात्र नभई नीति निर्माण, संगठन निर्माण र नेतृत्व विकासको साझेदार बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्। युवाकेन्द्रित अभियान, डिजिटल संवाद, नेतृत्व विकास तालिम र जिम्मेवारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
पार्टीको डिजिटल उपस्थितिलाई जनसम्पर्क र राजनीतिक संवादको प्रमुख माध्यम बनाउनुपर्ने, गलत सूचनाको सामना गर्न तथ्य जाँच र प्रवक्ता प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख छ।
कमिटी प्रणाली सुधारका लागि केन्द्रदेखि वडा र टोल तहसम्म अधिकार, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ। तल्लो तहले समाधान गर्न सक्ने विषय त्यहीँ समाधान गर्ने र आवश्यक विषय मात्र माथिल्लो तहमा पठाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
कमिटीलाई चुस्त र परिणाममुखी बनाउन सदस्यको जिम्मेवारी, कार्ययोजना, समयसीमा तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। अधिवेशन गर्दा कमिटीको संख्या सकेसम्म घटाउनुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
कार्यकर्ता मूल्याङ्कन निष्ठा, जनसम्पर्क, वैचारिक क्षमता, संगठनात्मक सक्रियता, कार्यसम्पादन, अनुशासन र नैतिक आचरणका आधारमा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अवसर वितरणमा पारदर्शी मापदण्ड लागू गर्दै असन्तुष्टिलाई संवाद र विधिसम्मत निर्णयबाट समाधान गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई गुणस्तरमा आधारित बनाउने, सदस्यको अभिलेख पूर्णरूपमा डिजिटल गर्ने तथा सदस्यतालाई प्रशिक्षण र नियमित संगठनात्मक कामसँग जोड्ने प्रस्ताव पनि कार्यपत्रमा छ।
नेतृत्व विकास र पुस्तान्तरणका लागि सम्भावनायुक्त कार्यकर्ताको पहिचान, प्रशिक्षण, जिम्मेवारी र पदोन्नतिको व्यवस्थित प्रणाली बनाउनुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, सीप तथा प्रविधि ज्ञानलाई जोड्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन खुला छलफल, स्वस्थ बहस, आलोचना र आत्मालोचनाको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख छ। अनुशासन उल्लङ्घन, गुटबन्दी र अन्तर्घातका घटनामा प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गरी समयमै कारबाही गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय कमिटीको सिफारिसलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने र उम्मेदवारको जनसम्पर्क, सार्वजनिक छवि, कार्यसम्पादन, वैचारिक प्रतिबद्धता तथा नैतिक आचरणका स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्। आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा आन्तरिक निर्वाचन वा परामर्शबाट लोकप्रिय र सक्षम उम्मेदवार छान्ने विधि विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
पार्टीसम्बद्ध जनसंगठनलाई नीतिगत नेतृत्वअन्तर्गत आवश्यक संगठनात्मक स्वायत्तता दिनुपर्ने र सम्बन्धित वर्ग तथा समुदायका मुद्दामा सक्रिय नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख छ।
सरकारमा रहँदा ठूला नीति र पूर्वाधारका कार्यक्रम मात्र नभई अस्पताल, मालपोत, प्रहरी, विद्यालय, किसान सहायता, रोजगारी र कर प्रशासनजस्ता दैनिक सेवा प्रवाहमा जनताले सहजता र सम्मानको अनुभूति गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ। आरोप र शङ्काको सामना प्रतिवादबाट मात्र नभई पारदर्शी प्रक्रिया, निष्पक्ष छानबिन र तथ्यपूर्ण सार्वजनिक जवाफबाट गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
अन्तिम सुझावमा पार्टीको वैचारिक कामलाई बदलिँदो समयसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। पार्टीका दस्तावेज, नीति र कार्यक्रमलाई सरल तथा समकालीन भाषामा प्रस्तुत गर्दै विचारलाई जनताको दैनिक जीवन, उत्पादन, रोजगारी, सुशासन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्ने पोखरेलको प्रस्ताव छ।