नेभिगेशन
सबै कुरा

महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदन : लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जारी महासमिति बैठकमा समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र भएको उल्लेख गरेका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

महामन्त्री शर्माले भने, “सङ्घर्ष र संविधानसभाको मार्गबाट आएको नेपालको वर्तमान संविधाननै सबै चुनौती हल गर्दै मुलुकलाई समुन्नतिको उचाइमा पुर्‍याउने भरपर्दो माध्याम हो भन्ने तथ्यमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ ।”

Extreme Energy
citizen life

महामन्त्री शर्माले अहिलेको गठबन्धन फरक मतको चुनौतीपूर्ण सहयात्रा भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भने, “पटक पटकको संसद् विघटन र संविधानको रक्षका लागि मुख्य दलहरू गत निर्वाचनमा एक भएर मैदानमा होमिएका थिए । त्यो गठबन्धनबाट उपलव्धि हासिल भएको छ तर, पनि असन्तुष्टी र चुनौतीहरू बढ्दै गएको देखिन्छ ।”

प्रतिवेदनमा महामन्त्री शर्माले हालको गठबन्धन आगतको सम्झौता नभइ विगतले बोकाएको अभिभारा भएको उल्लेख गरेका छन् । एकल बहुमत कसैको नभएको संसद्मा गठबन्धनलाई कायम राखेर नै देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अभिभार कांग्रेसको रहेको बताए । 

महामन्त्री शर्माले सरकारको प्रभावकारिता र कमजोरीमाथि खुलेर छलफल गर्नुपर्ने र कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालयको प्रगति र कमजोरीको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । “वर्तमान अवस्थामा नेपाली समाजमा देखिएका असन्तुष्टी र पीडाको पहिचान यही समाजले बनाएको सबैभन्दा ठूलो दलको महासमिति बैठकले गर्नुपर्छ र त्यसलाई क्रमश समाधान गरेर जाने सङ्कल्प र दृढता राख्नुपर्छ”, उनले लेखेका छन् ।

महामन्त्री शर्माले राजनीतिकप्रतिको विकर्षण अन्त्य गरी देशप्रति भरोसा वृद्धि गर्ने, छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग वृहत्तर सहकार्य गर्ने, पर्यावरण रक्षासहित भौतिक विकासमा जोड दिने, शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्यभार कांग्रेसको जिम्मेवारी रहेको बताए ।

यदाकदा उग्र राष्ट्रवाद देखिने गरेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री शर्माले भने, “उग्र राष्ट्रवादका कारण बाह्य लगानीको वातावरणलाई विगतमा परेका असरहरूले छोडेका प्रभावको पृष्ठभूमिमा फेरि त्यस्तो स्थिति आउन नदिन गम्भीर सर्तकता अपनाउन जरूरी छ ।”

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र...
सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेशको विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यसैगरी बैठकले  सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन र राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश...