पर्सा  । श्रम अदालतले  शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्सलाई सात बूंदे निर्देशन जारी गरेको छ । उद्योगले श्रम ऐन ०७४ बमोजीमको मापदण्ड पुरा नगरेको पाइएपछी पहिलो चरणमा सच्याउन निर्देशन दिइएको श्रम अदालतले जनाएको छ । 

न्याय प्रशासन ऐन २०७ को दफा २१ अनुसार श्रम अदालतले आफूले पुनरावेदन सुन्ने न्यायी वा अर्धन्यायीक निकायको वर्षमा कम्तिमा एक पटक निरिक्षण गर्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था छ ।

त्यही ब्यवस्था बमोजीम श्रम अदालतका बासुदेव आचार्यको नेतृत्वमा इजलाश अधिकृत रत्ना घिमिरे कम्प्युटर अपरेटर कौशल दाहाल र श्रम तथा रोजगार कार्यालय बीरगंजका रुद्र नाराण साहको टोलीले माघ २८ मा निरिक्षण गरेको थियो । निरिक्षणका क्रममा उधोगले श्रम ऐन ०७४ बमोजीमको मापदण्ड पुरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

०६४ सालमा स्थापना भएको उधोगले वार्षिक रुपमा गर्नु पर्ने श्रम अडिट नगरेको पाइएको निरिक्षण टोली प्रमुख आचार्यले बताए ।

स्वदेशी तथा बिदेश गरि १ सय ४ जना नियमित श्रमीक कार्यरत रहेको भएपनि बिदेशी मजदुरको संख्या उधोगले यकिन नगरेको, बिदेशी श्रमीकको हकमा श्रम स्वीकृति नलिएको , योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम हालसम्म समावेश नगरेको र श्रमीकहरुको संचयकोष समेत दाखिला नगरेको निरिक्षणको क्रममा फेला परेको छ ।

उधोगले कारखानामा कार्यरत श्रमीकहरुको दुर्घटना बिमा गरेको छैन ।उधोगमा ट्रेड युनियन समेत बन्न नदिएको पाइएको निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मिल्समा कार्यरत सबै मजदुरलाई नियुक्ति पत्र समेत नदिइएको र मजदुरले न्यूनतम पारिश्रमीक समेत नपाएको निरिक्षण टोलीले आफनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । मिल्सले नेपालको मौजुदा काूननको प्रतिकूलका सबै काम गरेको छ । कानूनको उल्लंघन आफैमा अपराध हो ।

निरिक्षण टोलीले उधोगलाई बिदेशी श्रमीकको हकमा श्रम स्वीकृति लिएर मात्र काममा लगाउन, प्रत्येक वर्ष श्रम अडिट गरि त्यसको प्रतिवेदन ऐनले ब्यवस्था गरेको म्याद भित्र श्रम कार्यालय पर्सामा पेश गर्न , सामाजीक सुरक्षा कोषमा समोवश भई सम्पूणर् मजदुर कर्मचारीके संचयकोष,उपदान र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिल गर्नु पर्ने रकम दाखिला गर्न कर्मचारी मजदुरको दुर्घटना बिमा गर्न ,नियुक्ति पत्र दिन, न्यूनतम पारिश्रमीक दिएको बिवरण पेश गर्न र बोनष बापत श्रमीकले पाएको बोनस बितरणको बिवरण समेत पेश गर्न श्रम अदालतको निरिक्षण टोलीले निर्देश गरेको छ ।