सबै कुरा
सरकारलाई विश्वासको मत दिन रास्वपाको ह्विप
मंगलबार, फागुन २९, २०८०
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारलाई विश्वासको मत दिन सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेको छ । आज बसेको संसदिय दलको बैठकले बुधबार संसद्यामा अनिवार्य उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन ह्विप जारी गरेको हो ।
Watch On
रास्वपाका कुल २१ सांसद रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २९, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1787142886.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब उद्धार कोषमा, मन्त्रिपरिषद्ले अरु के के गर्यो निर्णय ?
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरुको एक महिनाको तलब/पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार, भदौ १२, २०८३
सर्वोच्चले देउवा र खड्कालाई दिएन अन्तरिम आदेश, गगनलाई महाधिवेशन गर्न बाटो खुला
सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसको आसन्न पन्ध्रौँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको... बिहीबार, भदौ ११, २०८३
भारत र चीनलाई रवि लामिछानेको आग्रह– आउनुस्, सीमापार विपद् न्यूनीकरण गर्न सहकार्य गरौँ
नले भने, ‘आउनुहोस्, नेपाल, भारत र चीन मिलेर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न, पूर्वसूचना प्रणालीहरू विकास गर्न र सीमापार विपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क तत्काल आदानप्रदान गर्न सहकार्य गरौं। जलवायु... बिहीबार, भदौ ११, २०८३
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री रहमानबीच टेलिफोन वार्ता
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री डा. खलिलुर रहमानबीच बिहीबार टेलिफोन वार्ता भएको छ। बिहीबार, भदौ ११, २०८३भर्खरै
- भोटेकोशी बाढीमा फसेकाको यसरी भइरहेको छ उद्धार (तस्बिरहरू)
- भोटेकोशीको भेलः बगायो बस्ती, बढायो सन्त्रास
- राहतका नाममा अनधिकृत रुपमा रकम नउठानू– सरकार
- भोटेकोशी बाढीः ४८९ जनाको शव भेटियो, अन्यको खोजी जारी
- एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिङ्क्सद्वारा राहत कोष १ करोड सहयोग हस्तान्तरण
- सरकारले भन्यो– ड्याम फुटेको होइन, ओभर फ्लो भएको हो
- अझै छ बाढीको डर ! आँसुमा डुबेको देश - सरकार सक्रिय
- मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब उद्धार कोषमा, मन्त्रिपरिषद्ले अरु के के गर्यो निर्णय ?
