काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा कतै पनि संलग्न नरहेको पाइएको बताएका छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछाने सहकारीको जिम्मेवार भुमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उनी कहीँ कतै जोडिएको नदेखिएको  बताएका छन् । 

‘जहाँसम्म उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले कुरा उठाउनु भएको छ, हालसम्मको अनुसन्धानले माननीय रवि लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । 

त्यस्तै उनले सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा समेत हालसम्म रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखिएकाे बताएका छन् । 

‘सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाको मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि गएको माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुरक जाहेरी दिइएको थियो । जसमा उहाँ समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो।’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ। तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेको नाममा सहकारीबाट पैसा निकालिएको भन्ने प्रसंगको जवाफ दिँदै उक्त पैसा रवि लामिछानेले निकालेको कुनै पनि आधार नभेटिएको दाबी गरेका छन् । ‘अनुसन्धानले उहाँको नाममा लिएको भनेर देखाइएको ऋण प्रवाह गर्दा तयार भएको फाराममा कुनै पनि विवरण भरेको देखिएको छैन। त्यस्ता खाताहरुमा उहाँको नागरिकता, तीन पुस्ते विवरण र ठेगानासमेत खुलाइएको छैन। यसले पनि ऋण उहाँले लिएको हो कि लिएको जस्तो देखाइएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ।’, प्रधानमन्त्री प्रचण्ण्डले भने । 

त्यस्तै उनले के कोही सांसदमाथि उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिनुपर्छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । उनले उल्टै प्रश्न गर्दै भने, 'मुद्दा बुझाइसक्दा सम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन। उजुरी पर्ना साथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ ? के हामी उजुरी दर्ता हुना साथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं ?  गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि पार्ला। सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्दछु।'