काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा कतै पनि संलग्न नरहेको पाइएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछाने सहकारीको जिम्मेवार भुमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उनी कहीँ कतै जोडिएको नदेखिएको  बताएका छन् । 

यस्ताे छ प्रधानमदन्त्रीकाे जवाफकाे पूर्ण पाठ :

उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले कुरा उठाउनु भएको छ, हालसम्मको अनुसन्धानले माननीय रवि लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुददामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन।

सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन। यो दरखास्तउपर  प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। जुन अदालतमा अझै विचाराधीन नै छ। ती १९ जना मध्ये चार जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ।

मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि गएको माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुरक जाहेरी दिइएको थियो जसमा उहाँ समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो। मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ। तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन। यो कुरा उहाँ सरकारमा आउनु अघिको विषय हो। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न गर्ने कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो। 

म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ । यसमा आफ्नो पार्टी र अरुको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह मैले राख्दिनँ । यदि अनुसन्धानबाट केही पनि कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्न कुनैपनि कुराले रोक्ने छैन। 

मुद्दा बुझाइसक्दा सम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन। उजुरी पर्ना साथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छरु के हामी उजुरी दर्ता हुना साथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं रु हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ , मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि पार्ला। सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गनृ चाहन्छु ।