नेभिगेशन
सबै कुरा

राजश्वको अनुसन्धान पछि करको दायरामा अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटी, नेपालमै दर्ता भयो माउ कम्पनी

काठमाडौँ । अमेरिकी लगानीको सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटी नेपालले नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर सम्बन्धमा भएको कमजोरी स्वीकार गरेको छ ।

१९ वर्ष देखि कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा लाग्ने आयकर नतिरेको र सेवाको निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि कर ( भ्याट) फिर्ता लगेको कम्पनीले राजश्व अनुसन्धान विभागले करछलीमा विस्तृत अनुसन्धान थालेसँगै भ्याट दाखिला गर्न सुरु गरेको खुलेको छ ।

City Express

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेको सो कम्पनीले फागुन महिनामा ८ करोडको करयोग्य सेवा निर्यात बिक्री गरेको भन्दै सरकारी भ्याटको दायरामा आफूलाई उभ्याएको छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार सो कम्पनीले फागुनमा पेस गरेको कारोबारले निर्यातमा भ्याट बापत एक करोड ४ लाख रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा दाखिला हुनेछ । 

राजश्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो ७ महिना लामो अनुसन्धान सकेर  आइतबार उक्त कम्पनी विरुद्ध ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना गरी कुल १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मागदाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

राजश्व अनुसन्धान विभाग इतिहासकै सबै भन्दा ठूलो करछली  मुद्दामा कोटिभिटी नेपाल प्रालि हात्तीसारको माउ कम्पनी कोटिभिटी इन्क अमेरिका र त्यसका प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।  

‘हालसम्मकै ठूलो करछली प्रकरणमा अनुसन्धान अन्तिम किनारातर्फ पुगेपछि कम्पनीले सरकारलाई भ्याट दाखिला गर्न सुरु गरेको छ,’ मध्यम करदाता कार्यालय स्रोतले सिधाकुरासँग भन्यो,‘ नेपालको कानुनमा रहेको छिद्रमा टेकेर कम्पनीले हालसम्म लिएको लाभ राजश्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान पछि अन्त्य भएको छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्नु अगावै कम्पनीले यस अघिका कमजोरी छोडीसकेको छ । ’ 

राजश्वको अनुसन्धान दायरामा आउनु अघीसम्म कम्पनीले आफ्नो सबै कारोबारलाई ‘अल एक्सपोर्ट’ भनेर विवरण दाखिला गर्ने गरेकामा फागुनमा भने ‘ट्याक्सेवल सेल’ अर्थात करयोग्य बिक्री भनेर मध्यम करदाता कार्यालयमा कारोबार विवरण पेश गरेको छ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले सबै अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्ने निश्चित भएपछि सो कम्पनी करको दायरामा आएको कार्यालय उच्च स्रोतले बतायो । सहायक कम्पनीमार्फत माउ कम्पनीलाई सेवा बिक्री गर्दा र अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ प्रतिकुल हुने गरी अपव्याख्याका टेकेर हालसम्म भ्याट फिर्ता लगिरहेको थियो । तर, राजश्व अनुसन्धानको कारबाही संगै कम्पनीले नेपालमै माउ कम्पनी खडा गरेर कारोबार गर्न पनि सुरु गरेको छ ।    

राजश्वले मुद्दा चलाउने निश्चित भएपछि सो कम्पनीले आफूले नेपालमा गरेको कमजोरी सच्याउन सुरु गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस अघि अमेरिकाको माउ कम्पनीको सहायक कम्पनीका रुपमा नेपालबाट सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात गर्दै आएको कम्पनीले यस्तो कार्यमा कानुनको छिद्र देखिएको र कारबाही हुने निश्चित भएपछि सहायक कम्पनी खारेजी गरेर होल्डिङ कम्पनी दर्ता गरेर काम सुरु गरेको छ । 

५ अर्ब १८ करोड बढी राजश्व छलीको आरोपमा नेपालस्थित अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर

‘कोटिभिटी नेपाल प्रालिलाई खारेज गरेर इन्फाइनाइट कम्प्युटर सर्भिस नामक माउ कम्पनी नै नेपालमा स्थापना भएर काम सुरु भइसकेको छ,’ कम्पनी रजिष्टार कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कोटिभिटी नेपाल प्रालिको सबै कर्मचारी र सम्पत्ति मार्फत साबिककै स्थानमा कम्पनीले नयाँ माउ कम्पनीमार्फत काम सुरु गरिसकेको छ ।’ 

अनलाइनमा कोटिभिटी नेपाल प्रालि कै नाममा देखिने हात्तीसारको कम्पनीले पनि आफूहरू नयाँ कम्पनी इन्फाइनाइट कम्प्युटर सर्भिसेजको रुपमा आएको स्वीकार गरेको छ । कम्पनीका एक प्रतिनिधिले सिधाकुरासँग भने ‘जनशक्ति, कार्यालय र सम्पत्ति उही हो । तर, कम्पनी नयाँ भएको छ’ उनले थपे, ‘पहिलेको कोटिभिटी नेपाल प्रालि बिक्री भएको भन्ने जानकारी गराइएको छ ।’

तर, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय स्रोतकाअनुसार सो कम्पनीले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मुद्दा परेको कम्पनी खारेज गरेर नयाँ माउ कम्पनीमार्फत सेवा निरन्तर गर्न कम्पनीले यसो गरेको र आफ्नो दायित्व कानुन बमोजिम पुरा गर्ने जानकारी पनि सरकारी निकायलाई गराइएको छ ।  

राजश्व इतिहासकै ठूलो कर चुहावट मुद्दा, तीन दर्जन बढी राजश्व अधिकृतमाथि पनि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने निर्णय

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा भेरिस्क हेल्थ इंक नामक कम्पनीको नाममा  कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएर सो कम्पनीले नेपालमा कारोबार थालेको थियो । दर्ता भएको पहिलो वर्ष ५ करोड ९२ लाख ६६ हजार ६८८ रुपैयाँ बराबरको कुल निर्यात बिक्री गरेको कम्पनीले १९ वर्षमा १० अर्ब ४२ करोड ७८ लाख २६ हजार ५८८  रुपैयाँ बराबरको निर्यात बिक्री गरेको थियो ।  जसबाट उसले कर कट्टीमार्फत नेपालबाट भ्याट फिर्ता मात्रै ५१ करोड ३४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पाएको थियो । 

यस्तै, नेपालमा स्थापना भएको १० वर्ष पछि कम्पनीले शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न सुरु पाइएको थियो । शेयरधनी दर्ता किताबअनुसार भेरिस्क इन्फर्मेसन टेक्नोलोजिज् प्रालिको नाममा मिति २०७१/०९ /०६ मा शेयरधनी दर्ता किताबमा डिटु हकाई, इंक, मिति २०७१/ १२/ १३ मा शेयरधनी दर्ता किताबमा भेरिस्क हेल्थ इंक र मिति २०७२/०३/०४ मा शेयरधनी दर्ता किताबमा भेरिस्क हेल्थ इंक नाममा शेयर वृद्धि उल्लेख थियो । भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् प्रालिको नाममा मिति २०७५/०२/३० मा शेयरधनी दर्ता किताबमा भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् इंक उल्लेख भएको, कोटिभिटी नेपालको नाममा मिति २०७६/०५/२६ मा शेयरधनी दर्ता किताबमा कोटिभिटी इंक उल्लेख भएको देखिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । 

राजश्व अनुसन्धान विभागकाअनुसार पटक पटक शेयर धनी परिवर्तन हुँदा पनि नेपालमा रहेको कम्पनीले यो सूचना लुकाएर स्वामित्व परिवर्तनमा लाग्ने कर छली गरेको थियो । 

विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाका अनुसार सो कम्पनीले शेयर स्वामित्व परिवर्तनको सूचना लुकाएर आयकर ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार ९६५ रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर ( भ्याट)  ४ अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार ३३५ रुपैयाँ  राजश्व चुहावट गरेको पुष्टि भएको थियो । नेपालमा कम्प्युटर इन्जिनियरहरू मार्फत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने सो कम्पनीमा अहिले ६ सय जना नेपाली इन्जिनियरहरू कार्यरत छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
इन्द्रजात्राका सारथीलाई पाँच लाखसम्मको बिमा

इन्द्रजात्राका सारथीलाई पाँच लाखसम्मको बिमा

राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुने र देशका प्रमुखपर्वमध्ये पर्ने इन्द्रजात्रामा हनुमानढोका आसपासका मानन्धरलगायत विभिन्न समुदायका झण्डै ८०० जना संलग्न रहने गर्छन् । “तीमध्ये पर्व सुरु भएदेखि सम्पन्न नभएसम्म अहोरात्र खटिने...
नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

सो विधेयक, २०८१ माघ १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । यस्तै, २०८१ फागुन ५ गते सामान्य छलफल भएको थियो । यसैगरी, समितिमा दफावार छलफलका लागि २०८१ चैत...
जीएसआई प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको चिनियाँ दाबीबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छः सांसद बडू

जीएसआई प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको चिनियाँ दाबीबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छः सांसद बडू

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद बडूले जीएसआई प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने विषय चीनको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको भन्दै यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन ।
प्रधानमन्त्री ओली भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश प्रस्थान

प्रधानमन्त्री ओली भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश प्रस्थान

प्रधानमन्त्री ओलीलाई बेइजिङस्थित अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ उच्च अधिकारीहरू, नेपालका लागि चीनका राजदूत र चीनका लागि नेपाली राजदूतलगायतले बिदाइ गरेका हुन ।