एमसीसीले बनाउने प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयको बिरोध

२२ भदौ, दमौली । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाअन्तर्गत तनहुँमा अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गाको मुआब्जामा व्यास नगरपालिका–१३ का स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नागरिकको माग तथा गुनासो सुनुवाइ नगरी एकतर्फी रुपमा जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित गरिएकामा विरोध जनाएका हुन् । 

Watch On

प्रसारण लाइनको टावर पर्ने भनी उल्लेख गरिएको तारमुनिका बारेमा केही नबोलिएको भन्दै प्रसारण लाइनको सर्भे गर्दादेखि नै आयोजनाबाट वैज्ञानिक रुपमा नसोचिएको बताइएको छ । केही दिनअघिको भेलाबाट स्थानीय जग्गाधनीहरुले सरोकार समितिको गठनसमेत गरेका छन् । सरोकार समितिले एमसिसी परियोजनाको जग्गा अधिग्रहणको नीतिप्रति असहमति जनाउँदै जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिने निर्णय गरेको सरोकार समितिका संयोजक उमाकान्त रेग्मीले जानकारी दिए । 

रातमाटे–दमौली–बुटवल चार सय केभी प्रसारण लाइनमा परेका जग्गाधनीहरुसँग कुनै परामर्श नै नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेकोप्रति आफूहरुको असहमति रहेको उनको भनाइ छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनी राज्यले नीति बनाउने भन्ने र विभिन्न बहानामा कृषियोग्य जग्गा नष्ट गर्ने काम भएको सरोकार समितिका सचिव अशोकराज बताउँछन् । उनले उचित विकल्प खोजी प्रसारण लाइन लैजानुपर्नेमा विकल्प नखोजिएको गुनासो गरे । ‘प्रभावित कृषकको पुस्तौँदेखि जीविकोपार्जन गर्दै आएको पैतृक जमिन पूर्ण रुपमा नष्ट हुने हुँदा जग्गा अधिग्रहणमा हाम्रो मन्जुरी छैन ।’

नेपाल सरकार, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल) द्वारा सञ्चालित चार सय केभी विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि प्रशासन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले यही भदौ १२ गते सूचना जारी गरेको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, व्यास नगरपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिकामा पर्ने जग्गा तथा जग्गामा रहेका घरगोठ, टहरा, कटेरा तथा रूखबिरुवासमेत स्थायी रुपमा अधिग्रहण गर्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ को उदफा १ को प्रयोजन र जग्गाको स्वामित्वमा फरक पर्न गएको भएमा सो समेतको दाबीका लागि २१ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराम गैरेले जानकारी दिए । 

उक्त ऐनको दफा १० अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र सरोकारवाला व्यक्तिले प्राप्त गरिने जग्गामा कुनै घर, टहरा, रूखबिरुवा बालीनालीलगायत अन्य संरचना भए सो समेतको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न हकदैया वा भोगचलनसम्बन्धी निस्सा प्रमाणसहित रितपूर्वकको निवेदन कार्यालयमा दिन आग्रह गरिएको छ । 

साथै जग्गा प्राप्त गर्नु नपर्ने कुनै मनासिव कारण भए त्यसको कारण खोली ऐनको दफा ११ बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिने सहायक प्रजिअ गैरेले बताए । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ को पुरेबेसीबाट उत्तर, लोर्याङबाट दक्षिण, सिउरेनीबाट उत्तर, वडा नं ४ कै काफलडाँडाबाट उत्तर, वडा नं ५ को लाब्दीबाट दक्षिण, वडा नं ५ कै बगाई नजिक, वडा नं ६ को डाँडागाउँबाट उत्तर, सिरानुखोलाबाट दक्षिण, घोरेगाउँबेँसीबाट उत्तर, ज्यामिरे र छापस्वााराबाट दक्षिण, जलभञ्ज्याङ नजिकैको जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । 

बन्दीपुर गाउँपालिका–६ को बनगिया नजिक, कल्लेरीबाट उत्तर, गाम्पाबाट दक्षिण, बासपानीबाट उत्तर, वडा नं ३ को माथिल्लो हलथुम्का नजिकै कुकुर्दीबाट दक्षिण, वडा नं २ को बेलकुनाबाट दक्षिण, धितालडाँडाबाट उत्तर, व्यास नगरपालिका–१४ को आफ्रेडाँडाबाट उत्तर, ठूडेगैराबाट दक्षिण, वडा नं १३ को बेलभञ्ज्याङ, डाँडाचोकबाट दक्षिण, चारघरेबाट उत्तर, थामेडाँडा नजिकै, लामेटारीबाट दक्षिण, बेलचौताराबाट उत्तर, भड्खालाबाट दक्षिणतर्फको जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । 

ऋषिङ गाउँपालिका–१ को डाँडाखुदी नजिकै बाँझोबाट उत्तर, अङ्गेरीथुम्का नजिकै तल्लो सेटाङबाट उत्तर, वडा नं ६ को धरमपानीबाट उत्तर, ज्यामिरेखानबाट दक्षिण, वडा नं ७ को देउरीपानीबाट उत्तर, वडा नं ७ को बारी लिकन्दीबाट दक्षिण, वडा नं ८ को नयाँ ऋषिङबाट उत्तर, झिरुवासबाट दक्षिण धारुङबाट उत्तर, वडा नं ८ कै धरुम भञ्ज्याङबाट दक्षिणको जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । 

घिरिङ गाउँपालिका–८ को मोचाबारीबाट दक्षिण गोर्दी र मचाबारीबाट उत्तर, वडा नं ५ को धाकर्दीबाट दक्षिण, बेलभञ्ज्याङबाट पूर्व साभुङ र मानपुरबाट दक्षिण, वडा नं ३ को खिलाबाट दक्षिण, पोखरीछाप र डाँडाथोकबाट दक्षिण, गैराथोक नजिकै, नेवार हटिया नजिकै, सिलिङचोकबाट दक्षिण, वडा नं २ को फलादीबाट दक्षिण, देउरालीबाट उत्तर, दुमकोटबाट उत्तर, वडा नं १ को चङमराङबाट उत्तरतर्फको जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । परियोजनामार्फत रातमाटेदेखि नयाँ दमौली र नयाँ बुटवलदेखि नयाँ दमौलीसम्म प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।