नेभिगेशन
सबै कुरा

जरिवाना तिर्न ट्राफिक कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता हट्दै

काठमाडाैँ । ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबापत जरिवाना तिर्न सेवाग्राहीलाई ट्राफिक कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता विस्तारै हट्दै गएको छ ।  ट्राफिक प्रहरीले प्रविधियुक्त प्रणाली प्रयोगमा ल्याएसँगै अभिलेख सङ्कलन गरी कारबाही गर्न सहज भएको जनाएको छ । 

ट्राफिक नियम उल्लङ्घन र ट्राफिक जरिवाना भुक्तानीसम्बन्धी प्रणाली प्रयोगमा आएपछि उक्त झन्झटबाट सेवाग्राही मुक्त हुँदै गएका काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले बताए ।

City Express

“उक्त प्रणालीमार्फत ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापत जारी गर्ने चिट र कारबाहीको विवरण अभिलेखमा राख्दछ । कति जरिवाना तिर्नुपर्ने हो यस प्रणालीले स्वचालित रूपमा निर्धारण गर्छ । पटके कसूरको विवरण पनि यस प्रणालीले आफैँ हिसाब राख्नछ”, उनले भने। 

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले भने, “नेपाल प्रहरी कार्ययोजना, २०८० ले व्यवस्था गरेको प्रविधिमैत्री सेवाको संस्थागत विकास गर्ने लक्ष्य अनुरूप आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रहरी सेवालाई थप चुस्त बनाउन उक्त प्रणाली महत्वपूर्ण बनेको छ ।” उनका अनुसार हालसम्म ४५ जिल्लामा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ ।

प्रणालीले ट्राफिक जरिवाना असूल गर्न र सेवाग्राहीलाई झन्झटमुक्त सेवा प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने अपेक्षा प्रहरीले गरेको छ । धेरै अघिदेखि सुरु गरिएको टिभिआरएस प्रणाली समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि हालको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि हालसम्म ३१ लाख ४७ हजार नौ सय ५३ वटा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटना यस प्रणालीमा दर्ता भएका छन् । जसबाट कूल रु दुई अर्ब ३३ करोड दुई लाख २८ हजार नौ सय ६४ राजस्व सङ्कलन भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रणाली सञ्चालनसँगै सर्वसाधारणले ट्राफिक जरिवाना पारदर्शी रूपमा सहजै तिर्न पाएका छन् । 

टिभिआरएस प्रणालीको विकास र अनुगमन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय सूचना प्रविधि निर्देशनालयले गर्दै आएको छ । निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरूणकुमार भण्डारीले सेवाग्राहीको सहजताका लागि यो प्रणालीको विकास गरिएको भन्दै यसको सफ्टवयरले ट्राफिक नियम उल्लङघन गर्नेको नाम, सवारी साधनको नम्बर र कसूरको प्रकार ट्र्याक राख्ने जानकारी दिए ।

ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली अनुसार विभिन्न नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना तथा कारबाही गर्छ । कारबाहीमा परेका व्यक्तिको चिट नम्बर र लाइसेन्स नम्बर, ब्ल्यु बुक, नाम र अन्य विवरण इन्ट्री गरिन्छ । कारबाहीमा परेका व्यक्तिले अनलाइनमार्फत वा सम्बन्धित राजस्व खाता भएको बैंकको शाखामा गई जरिवाना बापतको राजस्व रकम भुक्तान गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले यस प्रणालीले ट्राफिक कारबाही गर्न पटके हो वा होइन हेर्न सजिलो बनाएको बताए । उनका अनुसार सेवाग्राहीलाई पनि आफ्नो अभिलेख कहाँ छ र कसरी लिने भन्ने सजिलै थाहा पाउन सकिने बनाएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भारतीय राजदूतको भेट, निर्वाचनमा सहयोग गर्न आग्रह

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भारतीय राजदूतको भेट, निर्वाचनमा सहयोग गर्न आग्रह

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच द्विपक्षीय हित र आपसी चासोका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
कुलमान घिसिङद्वारा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयको भग्नावशेष निरीक्षण

कुलमान घिसिङद्वारा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयको भग्नावशेष निरीक्षण

मंगलवार दिउंसो उनले सिंहदरवार भित्रको प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयको भग्नावशेष निरिक्षण गरेका हुन् । उनले हिजोमात्रै मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सन्दुक रुइतबीच छलफल, के भयो कुराकानी ?

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सन्दुक रुइतबीच छलफल, के भयो कुराकानी ?

जवाफमा डा रुइतले आफुले सरकारलाई सहयोग गर्ने तर सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने जवाफ दिएको बुझिएको छ । छलफलपछि डा रुइतले आफुले अस्पतालको काम र विरामीलाई छाड्न नसक्ने बताए...
मन्त्रिपरिषद् निर्णयः मृतकका परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति, असोज १ गते शोक विदा

मन्त्रिपरिषद् निर्णयः मृतकका परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति, असोज १ गते शोक विदा

सरकारले असोज १ गते  शोक विदा दिने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पेश भएको प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय...