नेभिगेशन
सबै कुरा

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखद्वारा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दोस्रो पटक आह्वान

कैलाली ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख निजर मियाँले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आज पुनःआह्वान गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश प्रमुखले गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश  गर्न गरेको आह्वानअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जना प्रदेशसभा सदस्यबाट दाबी पेश हुँदा दुवैको दाबीको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा  नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नका लागि स्पष्ट दाबीसहित विसं २०८१ वैशाख ६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको उल्लेख छ ।

Extreme Energy
citizen life

प्रदेश प्रमुखको आह्वान गर्नुअघि आजै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तीन दिनअघि मात्रै एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नाउपाका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । 

सोही दिन नाउपाकै कैलाश चौधरीले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एक स्वतन्त्र सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । लक्ष्मणकिशोर नाउपाका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षधर र कैलाश चौधरी अध्यक्ष रञ्जिता पक्षधर हुन्  संस्थापक संरक्षक रेशमका पक्षमा पाँच र अध्यक्ष रञ्जिताका पक्षमा दुई प्रदेशसभा सदस्य रहेको सो पार्टीका कार्यकर्ताले बताउँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि एउटै पार्टीबाट दुई जनाको छुट्टाछुट्टै दाबी पेश भएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले कानुनी परामर्श गरेका थिए । गत चैत २३ गते प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधार (२) बमोजिम विसं २०८१ वैशाख २ गते अपराह्न ५ बजे सम्मको समय सीमा तोकेर दुई वा दुई भन्दाबढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए । 

नाउपाका प्रदेशसभा सदस्य दुई समूहमा विभाजित हुँदा चार प्रदेशसभा सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादी सरकार गठनमा निर्णायक बनेको छ । फलस्वरुप समाजवादीले केन्द्रीय गठबन्धन विपरीत प्रदेश तहमा नेपाली कांग्रेस, नाउपाको रेशम पक्ष र राप्रपासँग मिलेर सत्ता समीकरणको प्रयास थालेको थियो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा चौथो ठूलो शक्ति नाउपामा उत्पन्न आन्तरिक किचलो साम्य हुने सङ्केत नदेखिएको सो पार्टीका कार्यकर्ता बतउँछन् ।  आन्तरिक किचलोका बीच अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले प्रदेशसभा नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई जिम्मेवारी तोकेकी थिइन् । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले सोही पार्टीको समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित सदस्य ईन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएकी थिइन् । अदालतले इन्दिरा गिरीलाई पुनरवहाली गरेको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।  त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले) का १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । रिक्त रहेको एक पदमा यही वैशाख १५ गते उपचिर्वाचन हुँदैछ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
चीन र भारतका राजदूतसँग ऊर्जा सहकार्यबारे छलफल, क्षेत्रीय ऊर्जा चुनौती समाधानमा जोड

चीन र भारतका राजदूतसँग ऊर्जा सहकार्यबारे छलफल, क्षेत्रीय ऊर्जा चुनौती समाधानमा जोड

चिनियाँ राजदूतसँगको भेटमा नेपाल र चीनबीच आपसी हितमा आधारित व्यावहारिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको यहाँस्थित चिनियाँ राजदूतावासले जनाएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको नेताः निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित

कांग्रेस संसदीय दलको नेताः निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित

यसैबीच, आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयानुसार संसदीय दलको नेता चयन सर्वसम्मतबाट गर्ने प्रयोजनका लागि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
ई–बिडिङको वेबसाइट ह्याक गरेको आरोपमा राप्रपा  नेता विक्रम पाण्डे पक्राउ

ई–बिडिङको वेबसाइट ह्याक गरेको आरोपमा राप्रपा  नेता विक्रम पाण्डे पक्राउ

आफू अनुकुलका ठेक्का हत्याउन ई–बिडिङको वेबसाइट ह्याक गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न बल प्रयोग हुँदैनः सरकार

सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न बल प्रयोग हुँदैनः सरकार

मन्त्रिपरिषद् बैठक सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुकुमबासी बस्ती हटाउन जबरजस्ती प्रहरी बल प्रयोग वा डोजर चलाउने कुनै योजना नरहेको बताएका हुन्...