नेभिगेशन
सबै कुरा

एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक (तस्विरहरु)

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठक ललितपुरको गोदावरीमा आजदेखि सुरु भएको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षतासहित राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी बैठकको शुभारम्भ गरे। सो क्रममा ओलीले ओलीले नीति र नेतृत्वमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएकाले वैचारिक र भावनात्मक एकतासहित बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउने अभियानमा लाग्न कार्यकर्तालाई आग्रहगरे । 

Dish Home
Global Ime Bank

राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले समाजवाद निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न एमाले बलियो शक्ति हुनु आवश्यक रहेको बताए । “गत महाधिवेशनयताका २९ महिनामा पार्टीले उत्पन्न जटिल अवस्थाको कुशलतापूर्वक सामना गरी हालको सहज परिस्थितिमा रहेकोे हो । ” 


बैठकमा करिब दुई हजार पाँच सय सहभागी छन् । बैठक भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ । महाधिवेशन पछिको दोस्रो ठूलो निकायका रुपमा रहेको यस बैठकले राजनीतिक, साङ्गठनिक, केन्द्रीय निकायका प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी पारित गर्नेछ ।



प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विषयगत समितिमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्नेछन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको...
ब्रिटिसगोर्खा सैनिकको इतिहास गर्व गर्न लायक छः सभापति देउवा

ब्रिटिसगोर्खा सैनिकको इतिहास गर्व गर्न लायक छः सभापति देउवा

“गोर्खा सैनिकले प्रथम तथा दोस्रो विश्वयुद्धमा बहादुरीका साथ लडाइँ लडी बेलायत सरकारलाई ठूलो सहयोग पुरÞ्याएका थिए, आज पनि नेपाली ब्रिटिस सेनामा सेवा गरिरहेका छन्, आज नेपाल र बेलायतबीचको...
मुलुकमा कहाँ भ्रष्टाचार छैन भन्नु पर्ने अवस्था छः  राजेन्द्र लिङ्देन

मुलुकमा कहाँ भ्रष्टाचार छैन भन्नु पर्ने अवस्था छः  राजेन्द्र लिङ्देन

अहिले मुलुकमा कहाँ भ्रष्टाचार छ भन्ने नभइ कहाँ भ्रष्टाचार छैन भन्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
संसदमा रास्वपा र राप्रपाकाे विराेधका बिच १० मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल

संसदमा रास्वपा र राप्रपाकाे विराेधका बिच १० मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल

“सरकारले सो सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छैन । जनताको आवाज नसुन्ने हो भने सरकार कसका लागि ? निर्बल, दुर्बलका लागि कि...