नेभिगेशन
सबै कुरा

गिरीबन्धु टी स्टेटको निर्णय कांग्रेसको पालामा नभई एमालेको पालामा भएको हो : देउवा

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रलाई सुदृढ र बलियो बनाउन प्रजातान्त्रिक विचार समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन् । बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार  समाजको २६औँ साधारणसभा तथा लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान कार्यक्रममा उनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सभापति देउवाले लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेसको सङ्गठनलाई बलियो बनाउन पूर्वमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए। “योगप्रसादजी पुरानो मात्र होइन राजनीतिक आन्दोलनको ठूलो नेता हुनुहुन्छ, २०१७ सालको आन्दोलनमा प्रवासमा बसेर प्रजातन्त्रको लागि लड्ने व्यक्तिलाई सम्मान गर्न पाएकामा खुसी लागेको छ”, उनले भने । 

Ncell
Extreme Energy

सभापति देउवाले गिरीबन्धु टी स्टेटको निर्णय कांग्रेसको पालामा नभई एमालेको पालामा भएको बताए। “कांग्रेसलाई दोष लगाउन मिल्दैन”, उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले जनताले सडकमा उठाएको कुरालाई कांग्रेसले संसद्मा उठाएको बताए । “राजाको धम्कीसँग नडराएको कांग्रेस कुनै राजनीतिक दलको धम्कीसँग डराउँदैन”, उनले भने । उनले मुलुक पछिल्लो समय जटिल अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अगाडि बढाउन कांग्रेस अग्रसर हुनुपर्ने बताए। नेता डा कोइरालाले प्रहरी प्रशासनको समेत उच्च तहमा रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूसमेत मुछिएको सहकारी ठगीको छानबिनमा सघाउनुपर्ने बताए । उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले मुलुकमा अस्थिरता देखिएको बताए । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्दा कुनै दलको बहुमत आउनेगरी जानुपर्ने नेता कोइरालाको भनाइ थियो ।

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले लाखौँ सहकारी पीडितको आवाजलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले संसदीय समितिको माग गरेको बताए । एमालेले सुन समिति बनाउन माग गर्दै २२ दिन संसद् अवरोध गरेको इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै संसदीय समिति निर्माण नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने उनले स्पष्ट पारे ।

कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन  प्रजातान्त्रिक विचार समाजको महत्त्वपूर्ण सुझाव पार्टीलाई आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । “संविधान निर्माण गर्दा हामीले नचाहेका कतिपय कुराहरु पनि राख्नुपरेको छ, अब यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ”, उनले भने । सुशासन र  भ्रष्टाचार अन्त्यको विषय कांग्रेसको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने नेता पौडेलको भनाइ थियो ।  “सरकारमा बस्नेले प्रश्न गर्ने होइन उत्तर दिने हो, अदालतले गरेको निर्णयमा समेत धम्की दिने काम सत्तापक्षबाट भएको छ, यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ”, उनले भने ।

संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले सन् २०२३ को तथ्याङ्कले संविधान कार्यान्वयनमा हेर्दा नेपाल विश्वको ७१औँ स्थानमा देखाएको बताए । “संविधानलाई धेरै हेरफेर ग¥यो भने त्यो मुलुकमा कहिल्यै स्थायित्व हुँदैन”, उनले भने। संविधानविद् आचार्यले अदालतभित्र पार्टीबाट छानेर पठाएका व्यक्ति हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको बताए ।

पूर्वमन्त्री सुरेश मल्लले  सङ्कटमा परिरहेको बेला लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रजातान्त्रिक विचार समाज अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । प्रजातान्त्रिक विचार समाजका निवर्तमान अध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीले प्रजातान्त्रिक विचार समाजलाई पार्टीको वैचारिक थलोका रुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायलाई लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मानबाट सम्मान गरिएको थियो । उनलाई नगद रु २५ हजार र ताम्रपत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो । विसं २०५२ मा स्थापना भएको प्रजातान्त्रिक विचार समाजले लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिलाई बलियो बनाउँदै अगाडि बढिरहेको समाजका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रभावमा नपरी संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।
बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकोले छिटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।
प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १३ देशमा सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ असोज २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।