वीरगंजका मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरण : पर्सा प्रहरीले लियो पञ्जिकरण अधिकारीसँग बयान

वीरगंज । सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत फागुन २४ गते फौजदारी अभियोगमा उजुरी दर्ता गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले २ महिनापछि पञ्जिकरण अधिकारीसँग बयान लिएको छ । 

नागरिकता किर्तेमा संलग्न वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहलाई गृह मन्त्रालयले तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपनि पर्सा प्रहरीले आलटाल गर्दै आएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट २०७५ साउन १३ गते रिता भट्टराई नाम गरेकी महिलाको छोरी रुबिना श्रेष्ठलाई आफैँ बाबु बनेर नागरिकता दिलाइ दिएका थिए । सो क्रममा मेयर राजेशमान सिंहले जन्मदर्ता, सिफारिस लगायतको कागजात किर्ते गरेको तथ्यहरु फेला परेका छन् । 

२०८० फागुन २४ मा दर्ता गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले २ महिनापछि आइतबार पञ्जिकरण अधिकारीसँग बयान लिएको हो । ५ घण्टा लामो बयान लिएको पर्सा प्रहरीको बयानमा समेत तत्कालीन पञ्जिकरण अधिकारी भिखारी रायले यसअघि नै मिडियामा दिएको बयान दोहराएको प्रहरीले जनाएको छ । 

तत्कालीन पञ्जिकरण अधिकारी भिखारी रायको हस्ताक्षरले राजेशमान सिंहको छोरी भन्दै रुबिनालाई दिलाएको जन्मदर्ता नै फर्जी र नक्कली भएको प्रतिक्रिया प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन् । सिंहले नक्कली कागजातमार्फत २०७१ कात्तिक २० गते तत्कालीन वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयबाट जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र बनाएका थिए । रिता भट्टराईले जिल्ला अदालत पर्सामा पेश गरेको उक्त जन्मदर्ता प्रमाण पत्र स्थानीय पञ्जिकरण अधिकारी भिखारी रायको नामबाट जारी भएको छ । तर, भिखारी रायले उक्त जन्म दर्तामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर, छाप र नाम किर्ते गरिएको प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन् । 

रायले उक्त प्रमाणपत्रमा गरिएको हस्ताक्षर र आफ्नो हस्ताक्षर फरक रहेको दाबी गरेका छन् । मेयर राजेशमान सिंहले वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालय, वीरगंज पर्साको दर्ता नम्बर २३४४ राखेर पारिवारिक लागत फारम नं. १०६÷२०७१÷२०७२ बाट किर्ते जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र तयार गरेको बयान दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ । 

वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले गरेको किर्तेका विषयमा सिधाकुराले पुस २४ गते खुलासा गरेको थियो । त्यसलगत्तै मेयर सिंहविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गृह मन्त्रालयदेखि ७ वटा निकायमा जाहेरी परेको छ । यस विषयमा गृह मन्त्रालयका सह सचिव पुष्कर राणाको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनेपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।