नेभिगेशन
सबै कुरा

वीरगंजका मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरण : पर्सा प्रहरीले लियो पञ्जिकरण अधिकारीसँग बयान

वीरगंज । सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत फागुन २४ गते फौजदारी अभियोगमा उजुरी दर्ता गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले २ महिनापछि पञ्जिकरण अधिकारीसँग बयान लिएको छ । 

नागरिकता किर्तेमा संलग्न वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहलाई गृह मन्त्रालयले तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपनि पर्सा प्रहरीले आलटाल गर्दै आएको छ । 

City Express

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट २०७५ साउन १३ गते रिता भट्टराई नाम गरेकी महिलाको छोरी रुबिना श्रेष्ठलाई आफैँ बाबु बनेर नागरिकता दिलाइ दिएका थिए । सो क्रममा मेयर राजेशमान सिंहले जन्मदर्ता, सिफारिस लगायतको कागजात किर्ते गरेको तथ्यहरु फेला परेका छन् । 

२०८० फागुन २४ मा दर्ता गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले २ महिनापछि आइतबार पञ्जिकरण अधिकारीसँग बयान लिएको हो । ५ घण्टा लामो बयान लिएको पर्सा प्रहरीको बयानमा समेत तत्कालीन पञ्जिकरण अधिकारी भिखारी रायले यसअघि नै मिडियामा दिएको बयान दोहराएको प्रहरीले जनाएको छ । 

तत्कालीन पञ्जिकरण अधिकारी भिखारी रायको हस्ताक्षरले राजेशमान सिंहको छोरी भन्दै रुबिनालाई दिलाएको जन्मदर्ता नै फर्जी र नक्कली भएको प्रतिक्रिया प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन् । सिंहले नक्कली कागजातमार्फत २०७१ कात्तिक २० गते तत्कालीन वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयबाट जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र बनाएका थिए । रिता भट्टराईले जिल्ला अदालत पर्सामा पेश गरेको उक्त जन्मदर्ता प्रमाण पत्र स्थानीय पञ्जिकरण अधिकारी भिखारी रायको नामबाट जारी भएको छ । तर, भिखारी रायले उक्त जन्म दर्तामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर, छाप र नाम किर्ते गरिएको प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन् । 

रायले उक्त प्रमाणपत्रमा गरिएको हस्ताक्षर र आफ्नो हस्ताक्षर फरक रहेको दाबी गरेका छन् । मेयर राजेशमान सिंहले वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालय, वीरगंज पर्साको दर्ता नम्बर २३४४ राखेर पारिवारिक लागत फारम नं. १०६÷२०७१÷२०७२ बाट किर्ते जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र तयार गरेको बयान दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ । 

वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले गरेको किर्तेका विषयमा सिधाकुराले पुस २४ गते खुलासा गरेको थियो । त्यसलगत्तै मेयर सिंहविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गृह मन्त्रालयदेखि ७ वटा निकायमा जाहेरी परेको छ । यस विषयमा गृह मन्त्रालयका सह सचिव पुष्कर राणाको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनेपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गरिएको छैन । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
जेन जी आन्दोलनमा बालेनको समर्थन, धेरै बाठो नबन्न अभियन्ताहरुलाई आग्रह

जेन जी आन्दोलनमा बालेनको समर्थन, धेरै बाठो नबन्न अभियन्ताहरुलाई आग्रह

उनले लेखेका छन्, ‘भोलीको र्‍याली स्पष्ट  स्वस्फूर्तरुपमा Gen Z को हो , उहाँहरू भनेको २८ वर्ष मुनि हुनुहुन्छ , जस्कोलागि म पनि अझै बुडो देखिन्छु । मलाइ पनि...
अझै ६१ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट

अझै ६१ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट

भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैन ।
निर्माण व्यवसायी विरुद्ध जनप्रतिनिधि आन्दोलित

निर्माण व्यवसायी विरुद्ध जनप्रतिनिधि आन्दोलित

छ वर्ष बितिसक्दा पनि चौकीडाँडा–फल्टुडे सडक निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न नगरेपछि जनप्रतिनिधिहरु आन्दोलमा उत्रिएका हुन् । ठेकेदार कम्पनीको विरोध स्वरुप वडा नम्बर ३, १०, ११ र १२ का जनप्रतिनिधिहरुले...