नेभिगेशन
सबै कुरा

मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम पारित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र तीनवर्षे मध्यकालीन खर्च संरचना पारित गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको आयोगको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसद्मा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यकालीन खर्च संरचना पारित गरेको हो । बजेटसँगै वार्षिक विकास कार्यक्रम संसद्मा टेबुल हुने गरेको छ । 

Ncell
Extreme Energy

आयोगका अनुसार सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनियोजन दक्षता पूर्ण रुपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमताअनुसार नै बजेट विनियोजन गर्नेगरी सुनिश्चित गरिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । 

बैठकममा प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादात्म्य नमिलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै यस वर्ष त्यस्तो नहुने बताए । नीति तथा कार्यक्रममा पनि जनमुखी बजेट निर्माणका लागि आफूले निर्देशन दिएको र त्यसकै आधारमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट तयार गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । 

बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल तथा आयोगका सदस्य र सदस्य–सचिवलगायत उपस्थित थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
विश्वभरका अर्थमन्त्री सहभागी हुने बैठकमा भाग लिन डा. स्वर्णिम वाग्ले ब्याङ्कक प्रस्थान

विश्वभरका अर्थमन्त्री सहभागी हुने बैठकमा भाग लिन डा. स्वर्णिम वाग्ले ब्याङ्कक प्रस्थान

विश्वभरका अर्थमन्त्री सहभागी हुने उक्त बैठकका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले १६ वटाभन्दा बढी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक र छलफलमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ ।
विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कानुन संशोधन र भूगोल सुहाउँदो विकास गर्नुपर्छः मन्त्री गौतम

विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कानुन संशोधन र भूगोल सुहाउँदो विकास गर्नुपर्छः मन्त्री गौतम

विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा भएका ठूला बाढीका घटनाले विपद् जोखिमबारे विज्ञहरूले दिँदै आएका चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको धारणा...
खगेन्द्र सुनारका विषयमा संसदीय छानविन हुनुपर्छः एमाले

खगेन्द्र सुनारका विषयमा संसदीय छानविन हुनुपर्छः एमाले

सम्बन्धित व्यक्ति दोषी ठहरिएमा कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू निश्चित मर्यादा, आचरण र जवाफदेहिताभित्र रहेर एक सेवकको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा...
अस्पष्ट कानुनलाई स्पष्ट बनाएर विद्यमान समस्या समाधान गछौँः सोविता गौतम

अस्पष्ट कानुनलाई स्पष्ट बनाएर विद्यमान समस्या समाधान गछौँः सोविता गौतम

उद्योगी व्यवसायीहरुले कानुनी अस्पष्टताका कारण झन्झट बेहोर्नुपरेको बताउँदै मन्त्री गौतमले भनिन्, “प्रशासनिक झन्झट त्यतिबेला आउँछ जतिबेला कानुनहरू अस्पष्ट हुन्छन् । अब अस्पष्ट कानुनलाई स्पष्ट बनाएर विद्यमान समस्या समाधान...