सबै कुरा

सहकारी ठगी छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहमति, यस्ता छन् ४ बुँदा

सिधाकुरा

मंगलबार, जेठ १५, २०८१

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति गठनका लागि दलहरुबीच कार्यादेशका बिषयमा सहमति भएको छ ।

Watch On

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकले समितिको कार्यादेशका बारेमा सहमति जुटाएको हो । कार्यदलले तयार गरेको समितिको चार बुँदे कार्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै दोस्रो बुँदामा समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको कानूनमन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै तेस्रो बुँदामा सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि आवश्यक सुझाव दिने उल्लेख गरिएको उनले बताए ।

चौथो बुँदामा बिभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको अवस्था, उक्त रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गर्ने र जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको मन्त्री गिरीले बताए ।

समिति सात सदस्यीय हुने र तीन महिनाको अवधि तोक्ने सहमति भएको छ । सहमति भएसंंगै कार्यदल सदस्यहरुले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कार्यादेशको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छन् । सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भुमिकालाई कुशलतापुर्वक पूरा गर्नु भएकोमा कार्यदल संयोजक सहित सबै सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

यस्ताे छ पूर्ण पाठ

पृष्ठभूमिः

सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानून विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम “सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति” गठन गरिएको छ।

कार्यक्षेत्र :

१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने।

२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।

३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।

४. सहकारी संस्था सदस्य ९शेयर धनी० एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।

सदस्य संख्या : ७

अवधि : ३ महिना

मा. पदम गिरी

संयोजक

मन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला

मिति : २०८१/०२/१५

अनुसूचि !

समस्याग्रस्त र सार्वजनिकरुपमा प्रशन उठेका सहकारी संस्थाहरुको नाम:

१ ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड

२ स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ

३ प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ

४ प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था