नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पाँच खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन

काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

Ncell
Extreme Energy

सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
विश्वभरका अर्थमन्त्री सहभागी हुने बैठकमा भाग लिन डा. स्वर्णिम वाग्ले ब्याङ्कक प्रस्थान

विश्वभरका अर्थमन्त्री सहभागी हुने बैठकमा भाग लिन डा. स्वर्णिम वाग्ले ब्याङ्कक प्रस्थान

विश्वभरका अर्थमन्त्री सहभागी हुने उक्त बैठकका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले १६ वटाभन्दा बढी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक र छलफलमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ ।
विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कानुन संशोधन र भूगोल सुहाउँदो विकास गर्नुपर्छः मन्त्री गौतम

विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कानुन संशोधन र भूगोल सुहाउँदो विकास गर्नुपर्छः मन्त्री गौतम

विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा भएका ठूला बाढीका घटनाले विपद् जोखिमबारे विज्ञहरूले दिँदै आएका चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको धारणा...
खगेन्द्र सुनारका विषयमा संसदीय छानविन हुनुपर्छः एमाले

खगेन्द्र सुनारका विषयमा संसदीय छानविन हुनुपर्छः एमाले

सम्बन्धित व्यक्ति दोषी ठहरिएमा कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू निश्चित मर्यादा, आचरण र जवाफदेहिताभित्र रहेर एक सेवकको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा...
अस्पष्ट कानुनलाई स्पष्ट बनाएर विद्यमान समस्या समाधान गछौँः सोविता गौतम

अस्पष्ट कानुनलाई स्पष्ट बनाएर विद्यमान समस्या समाधान गछौँः सोविता गौतम

उद्योगी व्यवसायीहरुले कानुनी अस्पष्टताका कारण झन्झट बेहोर्नुपरेको बताउँदै मन्त्री गौतमले भनिन्, “प्रशासनिक झन्झट त्यतिबेला आउँछ जतिबेला कानुनहरू अस्पष्ट हुन्छन् । अब अस्पष्ट कानुनलाई स्पष्ट बनाएर विद्यमान समस्या समाधान...