प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पाँच खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन
काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।
Watch On
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।
सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।
-1774162118.jpg)
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै
पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले दिनुभएको जानकारीअनुसार सोमबार दिउँसो १ः०० बजे केन्द्रीय कार्यालय, बिपी स्मृति भवन, बिपी नगर, ललितपुरमा बस्ने उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको... सोमबार, वैशाख २१, २०८३
रास्वपाद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा सार्वजनिक
राष्ट्रिय स्तरमा प्राप्त म्यान्डेटलाई तल्लो तहसम्म सफल बनाउन स्थानीय तहको नेतृत्व सबल, सक्षम र उत्कृष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउँदै, योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने उदेश्यले उम्मेदवार छनोट रुपरेखा तयार... सोमबार, वैशाख २१, २०८३
मन्त्रिपरिषद् बैठक केही बेरमा सुरु हुँदै
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मन्त्रिपरिषद् बैठक केहि बेरमा बस्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले अहिले जानकारी दिएकी हुन् । सोमबार, वैशाख २१, २०८३
कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुने छैनः प्रधानमन्त्री बालेन शाह
उनले ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने बताएका छन् । अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित... सोमबार, वैशाख २१, २०८३भर्खरै
- भारतसँग विवाद भएको भूमि नेपालको हो भन्नेमा प्रतिवद्ध छौँः सरकारका प्रवक्ता
- बाजुरामा चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु
- सरकारले फेरि सिफारिस गर्यो संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
- पोखरा महानगरपालिकाद्वारा अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना जारी
- एकै झट्कामा १५ सय ९४ पदमुक्त
- कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै
- काठमाडौँको कपन साततले क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गाहरूमा बनेको संरचना हटाउँन सुरु(तस्बिरहरु)
- रास्वपाद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा सार्वजनिक
-1741851160.png)
