नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पाँच खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन

काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

CG

सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव भए नेकपाको नजिता राम्रो आउने प्रचण्डको ठहर

स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव भए नेकपाको नजिता राम्रो आउने प्रचण्डको ठहर

बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाडामा बामबुद्धिजीविहरूसँग छलफल गर्दै प्रचण्डले अहिलेको स्थीति हेर्दास्वच्छ निष्पक्ष चुनाव भए केहि स्थानमा बाहेक अधिकांश स्थानमा नेकपाको नजिता राम्रो आउने बताएका हुन ।
चालू आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनेः विष्णुप्रसाद पौडेल

चालू आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनेः विष्णुप्रसाद पौडेल

बुधबार बुटवलमा आयोजना गरिएको । खेलाडीसंग विष्णु प्रसाद पौडेल’ कार्यक्रममा पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफुले ल्याएको बजेट संसदमा प्रस्तुत भइ पारित समेत भएको अवस्थामा बजेट पूर्णरुपमा...
बेचबिखन विरूद्धको राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड

बेचबिखन विरूद्धको राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उक्त नीतिबारे आयोजित छलफलमा उनले मानव बेचबिखनविरूद्ध समाजका सबै वर्ग एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएकी हुन ।