नेभिगेशन
सबै कुरा

दैनिक एक हजार लिटर दूध उत्पादन गर्ने फर्मले स्टिल क्यान आयात गर्दा लाग्ने भन्सार १४ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । सरकारले ठूला दुग्ध किसानलाईई बजेटमार्फत प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले  मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

जसअनुसार दैनिक एक हजार लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र कायम गरेको उल्लेख छ । 

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
विश्वभरका अर्थमन्त्री सहभागी हुने बैठकमा भाग लिन डा. स्वर्णिम वाग्ले ब्याङ्कक प्रस्थान

विश्वभरका अर्थमन्त्री सहभागी हुने बैठकमा भाग लिन डा. स्वर्णिम वाग्ले ब्याङ्कक प्रस्थान

विश्वभरका अर्थमन्त्री सहभागी हुने उक्त बैठकका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले १६ वटाभन्दा बढी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक र छलफलमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ ।
विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कानुन संशोधन र भूगोल सुहाउँदो विकास गर्नुपर्छः मन्त्री गौतम

विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कानुन संशोधन र भूगोल सुहाउँदो विकास गर्नुपर्छः मन्त्री गौतम

विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा भएका ठूला बाढीका घटनाले विपद् जोखिमबारे विज्ञहरूले दिँदै आएका चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको धारणा...
खगेन्द्र सुनारका विषयमा संसदीय छानविन हुनुपर्छः एमाले

खगेन्द्र सुनारका विषयमा संसदीय छानविन हुनुपर्छः एमाले

सम्बन्धित व्यक्ति दोषी ठहरिएमा कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू निश्चित मर्यादा, आचरण र जवाफदेहिताभित्र रहेर एक सेवकको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा...
अस्पष्ट कानुनलाई स्पष्ट बनाएर विद्यमान समस्या समाधान गछौँः सोविता गौतम

अस्पष्ट कानुनलाई स्पष्ट बनाएर विद्यमान समस्या समाधान गछौँः सोविता गौतम

उद्योगी व्यवसायीहरुले कानुनी अस्पष्टताका कारण झन्झट बेहोर्नुपरेको बताउँदै मन्त्री गौतमले भनिन्, “प्रशासनिक झन्झट त्यतिबेला आउँछ जतिबेला कानुनहरू अस्पष्ट हुन्छन् । अब अस्पष्ट कानुनलाई स्पष्ट बनाएर विद्यमान समस्या समाधान...