नेभिगेशन
सबै कुरा

देशभर रहेको सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी अभिलेखिकरण गरि पेश गर्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले देशभर रहेका सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गासम्बन्धी अभिलेखिकरण गरि पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गासम्बन्धी अभिलेखिकरण मा तीनतहबीच नीतिगत स्पष्टता नदेखिएको भन्दै  मुलुक भर रहेका त्यस्ता जग्गाहरुको  यकिन अभिलेखिरण गर्दै समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । बैठकले सीमाङ्कन, नक्साङ्कन तथा अभिलेखीकरणका लागि आपसी समन्वयन तथा आवश्यकताका आधारमा देशभरी पुन नापी गरि व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति  ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

Dish Home
Global Ime Bank

बैठकले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गासम्बन्धी पुराना अभिलेखिकरणहरुलाई संरक्षण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ भने सरकारले उपलव्ध गराएका सार्वजनिक जग्गाहरुमा फरक प्रकृतिमा प्रयोग गर्ने, अनाधिकृत रुपमा कव्जा गर्ने र व्यक्तिको सम्पतीको नाममा दर्ता गरि सार्वजनिक सम्पतीको दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही गर्न पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति पोखरेलले जानकारी दिए । 

बैठकले सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको अभिलेखिकरण एकीकृत रुपमा राख्ने प्रणालीको बिकास गर्न, सरकारी जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धी खुकुलो कार्यनीतिगत व्यवस्थालाइ पुनरावलोकन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।  

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

“अहिले अर्थविनाको युवा युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ । जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैन । कुन तहसम्म कसरी युवाले के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । दक्षता,...
कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको बताएका हुन् ।
२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् ।