“गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गठित सुझाव समिति” ले बुझायो प्रतिवेदन

कठमाडौँ । पूर्व मूख्यसचिव लिलामणी पौडेलको संयोजकत्वमा गठित “गृह मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गठित सुझाव समिति” ले आज २०८१ जेठ २५ गते माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री रवी लामिछाने समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ।

मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले लागि २०८० साल कार्तिकमा गठित अध्ययन समिति तथा बिषयगत उपसमितिलाई प्राप्त कार्यादेश अनुरुप विद्यमान समस्याहरुको पहिचान गरी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन क्षमता बढाउन तथा मन्त्रालयले प्रदान गर्ने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि शान्ति सुव्यवस्था, अपराध अनुसन्धान, सस्थागत पुनर्संरचना, कर्मचारीको कार्य क्षमता वृद्धि, कार्य सम्पादन मापन, नीतिगत तथा कानूनी सुधार, मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुको संस्थागत सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार, विपद ब्यवस्थापन, राष्ट्रिय परिचय पत्र ब्यवसथापन, सीमा सुरक्षा र राजश्व चुहावट नियन्त्रण लगायतका विषयहरु समाबेश गरी यो प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। 

सोही बमोजिम समितिले मन्त्रालय र मातहत निकायको कार्य सम्पादन सुधार गर्न कर्मचारीको कार्य क्षमता तथा बृत्ति विकासका र संगठन तथा व्यवस्थापन समेत समावेश गरिएको यस प्रतिवेदनमा उक्त विषयमा तत्काल र दीर्घकालमा लागू गर्न सकिने कार्य योजनाहरु पनि प्रस्तुत गरेको कुरा प्रतिवेदन पेश गर्ने समयमा बताइएको छ। 

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यदलले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी भित्रका विषयमा गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरेकोमा धन्यवाद दिदै प्रतिवेदनका आधारमा गृह प्रशासन सुधारको मार्गचित्र (Roadmap) तयार गरिने र सो बमोजिम सुधारका कार्यहरु अधि बढाइने बताए। साथै उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा समेत प्रतिवेदन तयारकर्ता विज्ञहरुको निरन्तर सहयोग आवश्यक हुने र मन्त्रालयलाई आवश्यक परेका बखत विज्ञहरुबाट मन्त्रालयले निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।