नेभिगेशन
सबै कुरा

विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरमा ताला नलगाउन महानगरलाई उच्च अदालतको आदेश

काठमाडाैँ । सामुदायिक विद्यालयका भाडामा लगाएका सटर बन्द नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अदालतले आदेश दिएको छ । तुलसीप्रसाद अगस्तीले दर्ता गरेको निवेदनउपर उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका विद्यालयका सटर धमाधम खाली गराउँदै आएको छ । महानगरले हालसम्म २७ विद्यालयका ३ सय ४० सटरमा ताला लगाइसकेको छ । महानगरले नगर प्रहरी र कर्मचारी खटाएर खाली गराउन भन्दै ताला लगाएको हो । 

त्यस्तै अदालतले आगामी असार ७ गतेसम्मका लागि सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलका लागि महानगरलाई बोलाएको हो । 

महानगरले विद्यायलका संरचना शैक्षिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुुनुपर्ने भन्दै खाली गराउन लागेको हो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार भिडियो सन्देश दिँदै हामी नागरिकको विवेक सही रूपमा प्रयोग गर्नका लागि आधिकारिक रूपमा मतदाता परिचयपत्र हुनुपर्ने विषयलाई स्मरण गराएकी हुन ।
लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल

लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल

प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखसँग शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा उहाँले जनताको आवाज सुनेर लोकतान्त्रिक आचारणलाई जीवनमा अङ्गाल्न जरुरी भएको बताए...
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ (तस्बिहरहरु)

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ (तस्बिहरहरु)

यसबाट दैनिक करिब ५ सय लाइसेन्स छपाई हुने जनाइएको छ । ६ महिनाभित्र सबै बाँकी लाइसेन्स छापेर सेवाग्राहीहरूलाई वितरण गर्ने योजना रहेको छ । ठप्प प्रायः अवस्थामा रहेको...
आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट

आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठकमा उनीहरुले मितव्ययिताका नाममा अत्यावश्यक सुविधा घटाउने काम गरेको भन्दै असुन्तुष्टि जनाएका हुन् ।