'जलवायु न्याय र हानी तथा नोक्सानी कोष’ तत्काल परिचालन गर्न विश्व समुदायसँग मन्त्री गिता चौधरीकाे माग

काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा गएको हिमपहिरो र बाढीबाट नेपालले धेरै मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नु परेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेको छिन् । पर्यावरण मन्त्री चौधरीले जलवायु न्यायको सशक्त माग गरेकी छन् । 

Watch On

अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई बिहीबार टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा सम्बोधन गर्दै पर्यावरण मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि त्यसको भयावह मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनु परेको बताइन् । उनले रसुवा बाढीको घटना र त्यसले निम्त्याएको संकटको बारेमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण समेत गराएकी छन् ।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा रहेको जानकारी दिएकी थिइन् । उनले खोज तथा उद्धार कार्यमा सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र, स्थानीय समुदाय तथा विकास साझेदारहरू युद्धस्तरमा परिचालन भइरहेको बताइन् । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने  यस्ता सीमापार घटनाहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि क्षेत्रीय साझेदारी, पूर्वसूचना प्रणाली र तथ्याङ्क आदानप्रदान अनिवार्य रहेको उनले औँल्याइन् । 

जलवायु परिवर्तनको जोखिमको मुख्य मारमा रहेका अल्पविकसित राष्ट्रहरूले अब सहानुभूति नभई न्याय र कार्यान्वयन चाहेको मन्त्री चौधरीलेब ताइन् । उनले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ तत्काल, सहज र द्रुत गतिमा परिचालन हुनुपर्ने माग गरिन् । नेपालले कोषबाट तत्काल सहयोग प्राप्तिका लागि औपचारिक निवेदन समेत दिइसकेको जानकारी गराउँदै उनले कोषको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने यो उपयुक्त घडी भएको पनि बताइन् । 

मन्त्री चौधरीले विकसित मुलुकहरूले पेरिस सम्झौता अनुसार अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले आगामी कोप–३१ (COP31) मा महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । अर्बौं मानिसलाई स्वच्छ पानी र वातावरणीय सेवा दिने हिमालहरूको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचना (UNFCCC) भित्र वार्षिक पर्वतीय संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखिन् । 

मन्त्री चौधरीले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा अघि सार्दै विश्वभरका जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूको जलवायु भविष्य अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिन् । नेपालका हिमालदेखि टिमोर–लेस्टेका तटीय क्षेत्रसम्मका नागरिकको अस्तित्व रक्षाका लागि दिलीदेखि आगामी जलवायु सम्मेलनस्थल अन्टाल्या (टर्की) सम्म साझा र एकढिक्का आवाज उठाउनुपर्ने उनले आह्वान गरिन् । मन्त्री चौधरीले जलवायु कार्य अब  वार्ताको विषय नभई मानवता, न्याय र बाँच्ने अधिकारको सवाल बनिसकेको बताइन् । 

गत भदौ १० गते रसुवाको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा चट्टान र हिउँ पहिरो खसेर नदी थुनिएपछि आएको बाढीले अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ । प्रारम्भिक विवरण अनुसार हालसम्म १ हजार २ सय ५२ जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने ४ हजार ८ सय ७५ जना अझै बेपत्ता छन्। विपद्‌का कारण १५ हजार घरधुरीका करिब ६० हजार नागरिक विस्थापित भएका छन् । यस प्राकृतिक प्रकोपले ७४९ मेगावाट कुल क्षमताका ११ जलविद्युत् आयोजना, १०० भन्दा बढी पुल, ११८ वटा दूरसञ्चार टावर र करिब १८७ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको छ । यसबाट प्रारम्भिक रूपमा ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी भएको र गैर–आर्थिक क्षति त्योभन्दा दुईदेखि तीन गुणा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।