नेभिगेशन
सबै कुरा

जनकपुरको ९ हजार बिघा बढी जग्गा अतिक्रमणबारे अनुसन्धान सुरु भएको छ : गृहमन्त्री

काठमडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्अन्तर्गतको अतिक्रमित ९ हजार ८ सय ४३ बिगहा जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी गराएका छन् । कार्यभार सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो बारे जानकारी गराएका हुन् । 

तर उनले यस बारेमा पूर्ण विवरण भने जानकारी गराएनन् । उनले गृह मन्त्रालयबाट भईरहेका कामहरुको विस्तारै थाहा पाइने बताए । ‘के भयो कसो भयो भन्नै पर्दैन । हुँदैछ गर्दैछौं । समय आएपछि थाहा पाउनुहुन्छ । कुनै त्यस्तो व्यक्ति छैन जसलाई हामीले बचाउन परोस् ।’ उनले भने । 

Dish Home
Global Ime Bank

उनले सिंहदरवार प्रवेशका लागि अनलाइनबाट पास लिन सकिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै गृह मन्त्रालय सम्बद्ध कुनै पनि गुनासो अनलाइनमार्फत सोझै गृहमन्त्रीलाई पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको पनि जानकारी दिए । त्यसका लागि गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइटमा क्यू आर कोडको व्यवस्था गरिएको र उल्लेखित विवरण भरेपछि त्यो सन्देश सिधै गृहमन्त्रीले हेर्न सक्ने जानकारी गराए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

“अहिले अर्थविनाको युवा युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ । जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैन । कुन तहसम्म कसरी युवाले के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । दक्षता,...
कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको बताएका हुन् ।
२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् ।