नेभिगेशन
सबै कुरा

गण्डकीका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई पदमुक्त नगरि काम गर्न दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकीका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र सांसदको रुपमा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो ।

देवकोटाले ह्वीप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले उनलाई कारबाही गरेको थियो । माओवादीले कारबाही गरेसँगै सो सूचना सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेशसभामा पढेर सुनाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । माओवादीको कारबाहीविरुद्ध उनी अदालत गएका थिए । 

City Express

देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीमा रहेको र पार्टी त्याग नगरेको भन्दै उनी अदालत गएका थिए । अदालतले समेत देवकोटालाई नेपाल समाजवादी पार्टीले कारबाही गरी निष्कासन नगरेको पाइएको भन्दै अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । 

२०७९ मंसिर ४ गतेको प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए । तर राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीको भएको उल्लेख गरिएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
‘श्रीमती र छोरीलाई घर छाडेर भाग भनी दुई वर्षीय छोरो च्यापेर घर पछाडिको धानबारीमा लुकेर बाँच्न सफल भयौँ’

‘श्रीमती र छोरीलाई घर छाडेर भाग भनी दुई वर्षीय छोरो च्यापेर घर पछाडिको धानबारीमा लुकेर बाँच्न सफल भयौँ’

प्रमुख रेग्मीले भने, “श्रीमती र छोरीलाई घर छाडेर भाग भनी दुई वर्षीय छोरो च्यापेर घर पछाडिको धानबारीमा लुकेर बाँच्न सफल भयौँ । हामी भागेपछि एक हुल मानिस नाराबाजी...
जेन जी आन्दोलनमा बालेनको समर्थन, धेरै बाठो नबन्न अभियन्ताहरुलाई आग्रह

जेन जी आन्दोलनमा बालेनको समर्थन, धेरै बाठो नबन्न अभियन्ताहरुलाई आग्रह

उनले लेखेका छन्, ‘भोलीको र्‍याली स्पष्ट  स्वस्फूर्तरुपमा Gen Z को हो , उहाँहरू भनेको २८ वर्ष मुनि हुनुहुन्छ , जस्कोलागि म पनि अझै बुडो देखिन्छु । मलाइ पनि...
अझै ६१ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट

अझै ६१ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट

भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैन ।