नेभिगेशन
सबै कुरा

अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट पारित

काठमाडौँ । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । त्यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिदै मन्त्री तामाङले राज्यलाई थप कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरि पुराना अभिलेखहरुको संरक्षण एवं नयाँ प्रविधिबाट डिजिटलाइजेशन गरिने बताए । उनले तीनै तहको सरकारमा सरकारको सार्वजनिक रेकर्ड व्यवस्थापनलाई एकरुपता कायम गरि समयानुकल बनाउनका लागि पनि विधेयक ल्याएको उल्लेख गरे । 

Extreme Energy
citizen life

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अब कम्युनिस्ट एकता गरेर समाजवादको यात्रा सुरु गछौँः संयोजक दाहाल

अब कम्युनिस्ट एकता गरेर समाजवादको यात्रा सुरु गछौँः संयोजक दाहाल

“हामी समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने भनेर लागिरहेका छौँ, त्यसका लागि विभिन्न कम्युनिस्ट समूह एकताबद्ध भएर समाजवादको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्न नेकपा बनाएका छौँ । अब बाँकी रहेका...
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित सदस्यतासम्बन्धी बैठकमा यसबारे विस्तृत छलफल गरिएको सङ्गठन विभाग संयोजक तथा पार्टी केन्द्रीय सचिव भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए।  पार्टीका उपाध्यक्ष, महासचिव, प्रदेशका नेताहरू तथा जनसङ्गठनका...
एमाले महासचिव पोखरेलकाे सुझाव- सरकारले कानुन पढोस्

एमाले महासचिव पोखरेलकाे सुझाव- सरकारले कानुन पढोस्

उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८,५०२ दलित भूमिहीन सुकुम्बासी, १,८०,२९३ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ९,३०,७९० अव्यवस्थित बसोबासी...
अध्यादेशबारे कानुन मन्त्री गौतमको स्पष्टोक्तिः सरकारले जे गर्छ पारदर्शीरुपमा जनताको हितमा काम गर्छ

अध्यादेशबारे कानुन मन्त्री गौतमको स्पष्टोक्तिः सरकारले जे गर्छ पारदर्शीरुपमा जनताको हितमा काम गर्छ

उनले भनेकी छन्, ‘यो अध्यादेश कुनै छद्म उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएको होइन। यो राम्रो काम गर्नका लागि, छिटो काम गर्नका लागि र सरकारलाई अझ प्रभावकारी रूपमा जनताका...