नेभिगेशन
सबै कुरा

बेरुजु फछ्र्यौट गर्न तदारुकता देखाइनुपर्छ : सभामुख घिमिरे

काठमाडाैँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे सरकारी बेरुजु बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको बताएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६६औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले बेरुजु बढिरहेका विषयलाई सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

“प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अङ्क बढ्दो रुपमा रहेको छ । सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । सकभर बेरुजु हुनै नपाउनेगरी काम गर्नुपर्छ र हालसम्मको बेरुजुलाई समयमा नै फछ्र्यौट गर्न सबै निकायबाट तदारुकता देखाइनुपर्छ”, सभामुख घिमिरेले भने, “बेरुजु घटाउन महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमार्फत दिइएका सुझाव कार्यान्वयनगरी आर्थिक अनुशासन पालना र जवाफदेहिता कायम गर्न आग्रह गर्दछु ।” 

Extreme Energy
citizen life

स्थानीय तहमा लेखासमितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको पनि उनले बताए। बेरुजु हुनै नदिने र हालसम्म कायम बेरुजुको फछ्र्यौटलाई तीव्रता दिन पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै सम्बन्धित निकायका प्रमुख तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानले तोकेको जिम्मेवारी गम्भीरताका साथ पूरा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई समेत उनले आग्रह गरे । 

तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लेखापरीक्षणमा आधारित महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै अद्यावधिक बेरुजु रु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्नेलगायत रकम रु एक खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड ३० लाख बराबर पुगेको छ । अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा मात्र रु दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीनवटै तहका पाँच हजार छ सय पाँच वटा निकायको कूल रु ७८ खर्ब ८१ अर्ब ८० करोड बराबर लेखापरीक्षण भएको थियो ।


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र...
सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेशको विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यसैगरी बैठकले  सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन र राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश...