नेभिगेशन
सबै कुरा

आयल निगमको नयाँ भण्डारणगृह निर्माण हुँदै

काठमाडाैँ । नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीको रोहिणी खोला किनारमा पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माण प्रक्रिया तीव्रगतिमा अघि बढाएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रस्थित रोहिणी खोला किनारमा धमाधम तटबन्ध निर्माणसँगै जमिन सम्याइँदै छ । हालसम्म ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको निर्माणमा संलग्न इन्जिनियर हीरामणि खनालले जानकारी दिए । 

Everest cinsult

पछिल्लो ५० वर्षको बाढीको अवस्थालाई आकलन गरेर रोहिणी खोलामा तटबन्धको काम अघि बढाइएको उनले बताए । निगमले भण्डारण निर्माण गर्न लागेको जग्गाको उत्तर र पश्चिममा रोहिणी खोला बगेको छ । उत्तरतर्फ ‘रिटेनिङ वाल’ लगाइएको छ भने पश्चिमतर्फ ग्याबिन पर्खाल लगाइएको छ ।

प्रारम्भिक चरणमा सातवटा ‘प्याकेज’ बनाएर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । काठमाडौँस्थित शुभश्री सर्वश्री जेभीले पहिलो र दोस्रो, वीरगञ्जस्थित उज्यालो निर्माण सेवाले तेस्रो तथा प्रिजन कन्ट्रक्सनले बाँकी चारवटा प्याकेजको ठेक्का पाएको छ । करिब आठ करोडमा ती ठेक्का लगाइएको हो ।

भण्डारणगृह निर्माणस्थलमा पर्खाल लगाउने र जमिन पुर्ने कार्य यही असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । खोला किनारमा ग्याबिन लगाउँदा वर्षात्को पानीले अप्ठयारो पारेको इन्जिनियर खनालले बताए । रोहिणी खोलाको समानान्तर सात मिटर उचाइको ग्याबिन पर्खाल र उत्तरतर्फ चार दशमलव पाँच मिटरको रिटेनिङ वाल लगाइनेछ ।

तटबन्ध निर्माण तथा जग्गा पुर्ने कामलाई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न दैनिक दुई सिफ्टमा काम भइरहेको छ । पहिलो सिफ्टमा बिहान ६ देखि ११ र दोस्रो सिफ्टमा साँझ ५ देखि ११ बजेसम्म निर्माणका काम चलिरहेको छ । ग्याबिन लगाउने तथा जग्गा पुर्ने काममा दैनिक दुई सय कामदार खटिइएका छन् ।

सातवटा प्याकेजमध्ये जमिन पुर्ने काम सुरुआती चरणमा रहेको छ । प्याकेज नं ४ र ५ अन्तर्गत ग्याबिन पर्खाल निर्माणको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत हाराहारी पुगेको उनले बताए। प्याकेज नं ३ को भौतिक प्रगति न्यून छ । प्याकेज १ र २ को एउटै ठेकेदार भएकाले काम सुस्त भइरहेको इन्जिनियर खनाल बताउँछन् ।

रुपन्देहीको भलबारी डिपोको भण्डारण क्षमता कम भएको तथा बस्ती नजिक रहेकाले परासी–भैरहवा सडक खण्डमा खरिद गरिएको करिब १४ बिघा जग्गामा नयाँ भण्डारणगृह निर्माण गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ । सो भण्डारणबाट लुम्बिनी प्रदेशको २० दिनको माग धान्नेछ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि देशका विभिन्न स्थानमा भण्डारणगृह निर्माण गर्दै आइएको छ ।

रु तीन अर्ब लागतमा भण्डारणगृह निर्माण गरिने भण्डारणगृह निर्माण परियोजनाका संयोजक इन्जिनियर प्रदीप यादवले जानकारी दिए । सो स्थानमा डिजेल भण्डारणका लागि दुई हजार एक सय किलोलिटर तीन, पेट्रोल भण्डारणका लागि एक हजार छ सय किलोलिटर दुई र मटितेल भण्डारणका लागि ७० किलोलिटरका तीनवटा ट्याङ्क निर्माण गरिनेछ ।

भण्डारणगृह निर्माण भएसँगै हालको भलबारी डिपो रोहिणी खोला किनारमा सर्नेछ । उनले असोजभित्र परियोजनाको ‘डिजाइन’ सम्पन्न गरिने जानकारी दिए । परियोजनाको डिजाइन काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गरिरहेको छ । आगामी मङ्सिरमा भण्डारणगृह निर्माणको शिलान्यास गर्ने र विसं २०८३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

दुवै देशका मन्त्रीहरूले नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्ध सुदृढ र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय...
दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

मन्त्रालयले सो सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शनिवार र आइबार दुई दिन पूर्ण रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने कुरा भ्रामक भएको उल्लेख गरेको छ ।
अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

निर्देशनमा कार्यालयका विभिन्न फाँटहरूमा हुने भिडभाड र कागजातको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक नलगाएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने जनाइएको छ ।  बिचौलियालाई निषेध गरेपछि...
अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ।