नेभिगेशन
सबै कुरा

राष्ट्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला दलहरूबीच संवाद र साझा प्रयास आवश्यक हुन्छ : अध्यक्ष ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला ठूला दलहरूबीच संवाद र साझा प्रयासका माध्यमबाट मुलुकलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

रासससँग हालैको एक अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हामी लोकतन्त्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा चल्नुपर्छ भन्नेमा छौं। हामीले मिलेरै संविधान बनायौं, मिलेरै अघि बढ्ने हो। मिलेरै अघि बढ्दा मुलुकका लागि आवश्यक निकास दिन सकिन्छ।’

Ncell
Extreme Energy

मुलुकका खासखास समस्याका समयमा तिनको समाधानका लागि नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका ठूला दल मिलेर मुलुकको नेतृत्व गर्ने कुरामा के सोच्नुभएको छरु भन्ने राससको जिज्ञासामा अध्यक्ष ओलीले संविधान जारी हुने समयमा कांग्रेससँग सहयात्राका लागि एमालेले नै प्रस्ताव गरेको स्मरण गर्दै कांग्रेस संवादमा आउँदा आफूहरू कहिल्यै पनि पछि नहटेको स्पष्ट पारे।

राष्ट्रिय मुद्दामा संवाद र सहमतिको यात्राबाट एमाले पछि नहट्ने र त्यसको अगुवाइ गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा एमालेले विगतमा पनि अगुवाइ गरेर लोकतान्त्रिक तवरबाट मार्गप्रशस्त गरेको हो र अहिले पनि आवश्यक पर्दा त्यसबाट पछि हट्दैन।’

‘विनाशकारी भूकम्पपछि त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेर पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग मिलेर पुनःनिर्माण र संविधान निर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धताका साथ रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको कुरा पनि बिर्सन हुँदैन। हामीले विगतमा पनि मिलेरै देश र जनताका लागि काम गरेको इतिहास छ। आवश्यक परेमा सबैसँगै आउनुपर्छ। विगतमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नै राष्ट्रका लागि सँगै काम गरेको हो,’ उनले स्मरण गरे।

अहिले नागरिकले मुलुकमा स्थायित्व खोजिरहेका छन्। यसका लागि नेपालको परिवर्तनका संवाहक रहेका तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार निर्माण गरेर देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिने प्रयोजनका लागि आवश्यक संवाहकको पहल किन नगर्ने भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले सो जवाफ दिए।

उनले भने, ‘एमाले जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता बुझेर काम गर्ने पार्टी हो, मुलुकको स्थायित्वका लागि परिवर्तनका संवाहकहरूको सहकार्य आवश्यक छ। यसका लागि अग्रसरता लिने पक्षमा एमाले छ।’

संविधान साध्य होइन, साधन हो । देश र जनताको सुख र समृद्धि साधन हो भन्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हामीले तरकारी नकाटी हुँदैन, तर तरकारी काट्दा चुलेसीसँग खेलबाड गरियो भने हात काट्न सक्छ। साधनहरू चलाउँदा सावधानी अपनाउनुपर्छ। हामीबीच जति पनि असमझदारी छन्, ती हटाउने संवादबाट नै हो। संवादबाट सहमतिमा जान सकिन्छ। साझा अनुभूतिलाई अनुभवका रूपमा सहमति विकास गर्नुपर्छ। फेरि पनि संवाद आवश्यक छ। सबै कुरामा सहमति हुन्छ भन्ने होइन, आधारभूत रूपमा सहमति हुनुपर्छ। पक्ष–प्रतिपक्षको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको बहुदलीय प्रणाली हामीले रोजेर ल्याएको हो, यस प्रणालीलाई अस्वीकार नगरी सहमतिलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। त्यसकारण सहमति हुन्छ। कस्तो बेलामा प्रतिस्पर्धा र कतिबेला सहमति भन्ने हुन्छ।’

एकप्रश्नमा उनले आफूहरूलाई सरकारमा बसेर जनतालाई कुनै पनि उपलब्धि दिन नसक्ने छुट नभएको जवाफ दिए।

‘सरकारमा देशको विकास गर्न तथा जनतालाई सुविधा दिनका लागि जाने हो। जनतालाई सेवा सुविधा दिन हो। तर कसैकसैका लागि मात्र हुनेगरी काम गर्ने छुट हामीलाई सरकारमा बसेर हुँदैन,’ उनको भनाइ थियो।

‘जनताका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेमा हामी सरकारमा बस्नुको औचित्य के हुन्छ र रु देश र जनताका समस्या सम्बोधन गर्न नसकिए कुनै पनि सरकारको अर्थ छैन,’ ओलीको थपे।

अध्यक्ष ओलीले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रणालीको विकास र कानुनी निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूहरूले मिलेर जाऊँ भनेर कांग्रेससँग प्रस्ताव गरेको टिप्पणी गरे। यसमा कांग्रेस पनि गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘लोकतन्त्रका आधारभूत प्रश्नमा हामी एक ठाउँमा छौं र हुनुपर्छ। यो प्रणाली हामीले लडेर र रोजेर ल्याएको हो। यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ। कार्यान्वयनका क्रममा स्थितिमा संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने चरम दबाबका बीच हामीले संविधान ल्याएको हो। संविधान नल्याउँदा नेपाल अराजकतामा फस्न सक्ने थियो, त्यसकारण कतिपय कमीकमजोरीका बीच हामीले संविधान ल्यायौं। जनतालाई केन्द्रमा राखेर यसको सफल कार्यान्वयनका लागि हामीहरु संवाद र सहमतिमा लाग्नुपर्ने हुन्छ।’

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकोले छिटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।
प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १३ देशमा सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ असोज २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनः ६२ दिनका ६८ बैठकमा के-के भयाे

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनः ६२ दिनका ६८ बैठकमा के-के भयाे

गत वैशाख २८ गतेदेखि आजसम्म गरी कुल १४५ दिन भए पनि संसदीय कार्य दिन ६२ कायम भएको हो । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दोस्रो अधिवेशनको अन्त्यको घोषणा गर्नुपूर्व अधिवेशनमा...
रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखाको आग्रह– नयाँ घटना आएपछि अघिल्लो पीडा नबिर्सौं

रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखाको आग्रह– नयाँ घटना आएपछि अघिल्लो पीडा नबिर्सौं

रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले नयाँ घटना आउना साथ पुरानो घटना र त्यसले दिएको पीडा नभुल्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।