नेभिगेशन
सबै कुरा

कृषि मन्त्रालयमा रामनाथ अधिकारीको इन्ट्री, मन्त्रालयको ढोकामा कर्मचारीहरुको आन्दोलन

काठमाडाैँ । नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्न पुग्दा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु आन्दोलनरत अवस्थामा पाएका छन् । सोमबार पदभार सम्हाल्न मन्त्रालय पुगेका मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि नै मन्त्रालयका कर्मचारी आन्दोलनरत अवस्थामा पाएका हुन् । 

कृषि मन्त्रालयमा कार्यरत राजपत्रांकित तेस्रो श्रेणाीका प्राविधिकहरूको कर्मचारीहरुले आफ्ना विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । मन्त्रालयमा समायोजन भएका राजपत्रांकित तेस्रो श्रेणीका प्राविधिक कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकास रोकिएकोले वृत्ति विकाससहितको दरबन्दी यकिन गर्न दबाब दिँदै आन्दोलन जारी राखेका हुन् । सोही समयमा पदभार ग्रहण गर्न पुगेका मन्त्रीले फुलमालाको सट्टा कर्मचारीको असहयोग पाएका छन् । 

Dish Home
Global Ime Bank

धर्नामा रहेका कर्मचारीहरुसँग केही समय कुराकानी गरेपछि उनी पदभार नै नगरी क्यान्टिनमा गएर बसेका छन् । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को आजको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिलाई सन्तोषजनक, सफल र प्रभावकारी भएको मूल्याङ्कन गरेको छ ।
एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

नेकपा एमालेले आफ्ना २ नेताविरुद्ध लगाएको ६ महिनाको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । बुधबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य डा विन्दा पाण्डे र केन्द्रिय सदस्य उषाकिरण...
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो,  थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो, थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विशेष अदालतमा बयान सकिएको छ।
५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्गलबार अधिकांश स्थानीय तहले...