५ असोज, काठमाडौं : आन्दोलनरत शिक्षक र सरकार बीच सहमति भएको छ।  शुक्रबार अपरान्ह भएको चौथो चरणको वार्ताबाट दुवै पक्षबीच सहमति बनेको हो। 

सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुबिच निम्न बुँदामा सहमति भएको छ

१. नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने ।

२. “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मा भएका देहायका व्यवस्थाहरुमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहजीकरण गर्ने

(क) शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने

(ख) माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्ने।

(ग) प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था।

(घ) पेशागत सुरक्षाको लागि सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई बिना आधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने। (ङ) विगतमा निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी सहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

(च) सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने ।

(छ) प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पुर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजीक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने ।

(ज) शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने।

(झ) योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने।

३. शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसमेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा देहायका विषय समावेश गर्ने

(क) कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाअध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुने गरी व्यवस्था गर्ने।

(ख) पेशागत हक हित लगायतका नेपाल शिक्षक महासंघ सम्बन्धी अन्य विषयहरु ।

(ग) सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारण सम्बन्धी विषय । 

(घ) विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महति भत्ता तथा रोड वृद्धि तथा समायोजन लगायतका सुविधा सम्बन्धी विषय ।

(ङ) सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको संचित विदा र सो बापतको रकमसम्बन्धी विषय ।

४. राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने विषय 

(क) विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको विषय ।

(ख) सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता लगायतका सुविधाको विषयः।

(ग) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने विषय, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता लगायतका सुविधा र अभिलेख व्यवस्थापनको विषय । 

(घ) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विषय ।

(ङ) विद्यालय कर्मचारीको छनोट सेवा सुविधा तथा शर्तसम्बन्धमा एकरुपता कायम गर्न नमुना कानून तर्जुमा सम्बन्धमा ।

(च) शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने विषय ।

५. विद्यालय शान्तीक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारवाही आवश्यक सेवा संचालन सम्बन्धी संघीय कानुनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने।

६. साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा, राहत, विशेष शिक्षा अनुदानकोटामा नियुक्त भई निरन्तर सेवारत सम्बन्धमा मिति २०७३।३।१५ अघि नियुक्त भएकाकोहकमा शत प्रतिशत र सो पश्चातको हकमा प सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने।

७. विद्यालय शान्तीक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारवाही आवश्यक सेवा स संघीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्ष प्रदान गर्ने

वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राई र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङ सहभागी थिए।

त्यस्तै आन्दोलनरत शिक्षाको तर्फबाट अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि थिए।

सरकार र शिक्षकहरुबीच सहमति भएसँगै  आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । 

विभिन्न माग राख्दै देशभरका शिक्षकहरु  बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।