रिलायन्स स्पिनिङकाे आइपीओ विवादमा सीआईबीकाे क्लिन चिट

काठमाडाैँ । साधारण शेयर निष्काशनको तयारीमा रहेको देशकै ठूलो उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)बाट पनि ‘क्लिन चिट’ पाएको छ । 

वित्तीय विवरणमा कुनै कैफियत नभएको भन्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को जवाफपश्चात सीआईबीले रिलायन्सलाई क्लिन चिट दिएको हो । यो ‘क्लिन चिट’सँगै कम्पनीको रोक्किएको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । 

सेबोन स्रोतले आफूले यही गएको साउन २४ गते पठाएको जवाफलाई सदर गर्दै सीआईबीले रिलायन्स स्पिनिङविरुद्द परेको उजुरी तामेलीमा राखिएकोबारे धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराएको थियो । बोर्डबाट कम्पनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न नपर्ने भन्ने जवाफ प्राप्त भएकाले उक्त मुद्दालाई तामेलीमा राखिएको सीआईबीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। 

सेबोनको प्रश्नको प्रतिउत्तरमा साउन २४ गते सीआईबीलाई ४८ पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको थियो । वित्तीय विवरण कसुरपूर्ण रहेको भन्दै उजुरी परेपछि सीआईबीले सेबोनलाई जवाफ दिन लिखित आग्रह गरेको थियो । यद्यपि यो कम्पनीलाई बुक विल्डिङ प्रणालीबाट आईपीओ जारी गर्न दिएको अनुमति र कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार कहीं कतै कमजोरी नभएको भन्दै सेबोनले कहिँकतै कमजोरी नभएको र कम्पनीमाथि थप अनुसन्धान समेत गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै सीआईबीलाई लिखित जवाफ पठाएको थियो । 

रिलायन्सको वित्तीय विवरण बदनियतपूर्वक भएको नभेटिएकोले थप अनुसन्धान आवश्यक नपर्ने सेबोनको तर्क छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३, धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफांड निर्देशिका २०७४ र बुक बिल्डिङ निर्देशिका २०७७ अनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएको र कम्पनीको वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्ने एसएआर एसोसीएट्सले रिलायन्सको २०८०–८१ को प्रथम त्रैमासको प्रतिशेयर आम्दानी ०.९६ पैसा र २०८०–८१ कोप्रति शेयर आम्दानी ३२ रुपियाँ ९० पैसा प्रक्षेपण गरेको र सो प्रक्षेपणमा धितोपत्र बोर्डमा पटक पटक अध्ययन अनुसन्धान भएको विषयलाई आधार मान्दा उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपण असम्भव वा बदनियतपूर्ण गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९७ बमोजिमको कसुर गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको र वित्तीय विवरणमा कुनै पनि किसिमको कसुर नभएकाले सीआईबिले थप अनुसन्धान गरिरहन आवश्यक समेत देखिँदैन ।’

उच्च अदालत पाटनमा परेको उजुरीबारे पनि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएर रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ निष्काशनको बाटो खोलिदिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले गत असार २६ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो मुद्दामा साउन १४ गते भएको बहसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने निर्णय गरेको थियो । 

रिलाइन्सको आईपीओ विवाद चर्किएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसमा चासो देखाउँदै प्रक्रिया रोक्न र कागजात पेश गर्न सेबोनलाई भने पनि अदालतदेखि नियामक सेबोन र प्रहरीको समेत ‘क्लिन चिट’ दिएको अवस्थामा सोही कारण अडकिनुपर्ने जरुरी नरहेको सेबोन स्रोतको भनाई छ ।