औचित्य स्थापित सकिन्न भने जागिरका लागि मात्रै राज्यका निकायहरु राखिरहनुपर्दैनः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारीरुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल ट्रष्टलगायत कार्यालयलाई आज तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग नियन्त्रणमा प्रभावकारीरुपमा काम गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।

Watch On

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ किलोसम्म सुन तस्कारी भएका घटना स्मरण गराउँदै सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको र बेथिति हुर्किएको उल्लेख गरे । 

“अब त्यस्ता गतिविधि सैह्य हुँदैन, तस्करी भइरहन सम्भव छैन । तपाईँहरु जसको जे जिम्मेवारी हो, त्यो पूरा गर्न दृढताका साथ लाग्नुस् । कार्यक्षेत्र निर्धारणमा समस्या भएमा पनि ल्याउनुस् । देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउनुस् । जनतालाई आशा र विश्वास दिने काम गर्नुस्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “आफ्नो प्रभावकारी औचित्य स्थापित गर्न नसक्ने हो भने भने जागिर खानका लागि मात्रै राज्यका निकायहरु खडा गरेर राखिरहनुपर्छ भन्ने छैन ।’’ उनले अझ राम्रोसँग काम गरुन् भनेर नै ती निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा ल्याइएको स्पष्ट गरे । 

स्वदेशमा युवाहरुले काम पाउने र सम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । “लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका साथ सुशासन विकास आवश्यक छ । जनताका समस्या सम्बोधनका साथै विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न दृढ र कटिबद्ध भएर प्रस्तुत हुनुहोस्”, उनले भने । 

मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित काममा गत आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यमध्ये ६३ प्रतिशत पूरा हुनु र पुँजीगत खर्च ४८ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र हुनु सुखद् नभएकाले कमीकमजोरीको पहिचान गरी आगामी दिनमा प्रभावकारीरुपमा काम गर्नुपर्ने बताइन् । 

बैठकमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी, सचिवहरुलगायत उपस्थित थिए ।