सबै कुरा
सभामुखबाट टीआरसी विधेयक प्रमाणित
बुधबार, भदौ १२, २०८१
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रमाणित गरेका छ्न् ।
Watch On
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक बुधबार प्रमाणित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
टीआरसी विधेयक साउन ३० गते प्रतिनिधिसभा र भदौ ६ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो । अब सभामुखबाट प्रमाणित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १२, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल
सांसद पौडेलले उक्त क्षेत्र होमस्टे र पर्या–पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताउँदै यहाँको विकासका लागि नीतिगत तहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आफू लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए । सोमबार, वैशाख १४, २०८३
रातो पासपोर्टमा माननीयहरुको र्याल
सांसदहरुले किन रेड पासपोर्ट मागेका हुन् ? यसको पनि कारण छ । कूटनीतिक राहादानी अर्थात रेड पासपोर्ट बाहकलाई जुनसुकै देशको भिसा सहजै लाग्छ, केबल निम्तो भए पुग्छ ।... सोमबार, वैशाख १४, २०८३
बालेन सरकारका ३० दिनः के के भए, के के बाँकी ?
तर, यो मान्यताका बाबजुद बालेन सरकारले हनिमुन परियडको सुविधा लिएन । संसद बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए– रास्वपा सरकारलाई हनिमुन पिरियडको सुविधा चाहिँदैन, सेकेण्ड सेकेण्ड हिसाब... आइतबार, वैशाख १३, २०८३
सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरुः ऋण असुली, सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामी र बचत फिर्ता प्रक्रिया सँगसँगै
प्रतिभा रावलले मन्त्रालय सम्हालेको ३० दिन नपुग्दै सहकारी पीडितको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ र त्यसका लागि तयार पारिएको कार्यविधि पारित भई राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ... आइतबार, वैशाख १३, २०८३भर्खरै
- स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशनपछि दुरुपयोग भएका गाडी मन्त्रालय तानियो
- काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा सिक्री लुट्दै हिँड्ने गिरोह पक्राउ
- आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु, कानुनविपरीतकाे शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन
- शेखर गोल्छालाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
- नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल
- पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला
- भूमि मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यक्रम अब होटेलमा गर्न नपाइने, कार्यालय भित्रकै संरचनामा गर्नुपर्ने
- वडा कार्यालमा देखिएको फरक दृश्यः वडा सदस्यले लेखिदिन्छन् निवेदन, गरिदिन्छन् प्रक्रियामा सहजीकरण
साताको लोकप्रीय
-1777084533.jpeg)
