नेभिगेशन
सबै कुरा

बालेनलाई एमाले काठमाडौँको चेतावनी, सूचना खारेज नगरिए परिणाम गम्भिर हुन सक्छ!

काठमाडौँ । नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले खोला किनारको मापदण्डका विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

एमाले काठमाडौँका दीपक निरौलाले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा बालेनले जारी गरेको सूचना खारेज गर्नुपर्ने अन्यथा असामान्य परिस्थितिबाट गम्भीर परिणाम उत्पन्न हुने चेतावनी दिइएको छ । 

Global Ime Bank

ज्ञापन पत्रमा महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मानी महानगर क्षेत्रभित्रको नदी नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनि तोकेको दुरीका अतिरिक्त थप २० मिनेटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न नदिने भनि गरेको निर्णयको विरोध गरिएको छ । 

महानगरपालिकाबाट जारी यससम्बन्धी सूचनाले लाखौँ व्यक्तिहरु प्रभावित र पीडित भएको भन्दै एमालेले उक्त निर्णय बदर गरी महानगरबासीलाई राहत प्रदान गर्न समेत माग गरेको छ । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढीपहिरो डुबानलगायत मौसमजन्य उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री

बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री पाण्डेले सम्पूर्ण मातृभाषाहरू...
लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक

लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी आर्थिक बर्षभित्र लागू औषध नियन्त्रण बिभाग स्थापना गर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी

संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी परेका छन् ।