काठमाडौँ । २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाको नदी तथा खोला किनारा क्षेत्रलाई प्रदूषण र विभिन्न  निर्माण कार्य निषेधित गर्न गरेको फैसला र नदी सम्बन्धी मापदण्डबारेको सर्वोच्चको पूर्णपाठले यति बेला खोला किनारामा घर भएका स्थानियहरु त्रसित भएका छन् ।

उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारा क्षेत्रमा निर्माण निषेधित  घोषणाको आदेश र काठमाडौँ महानगरको सूचनाले स्थानीयहरुको निन्द्रा नै उडेको छ । सर्वोच्चको फैसला पछिको पूर्णपाठले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार आसपास अतिरिक्त २० मिटरलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको कुरा बताएको छ ।

उपत्यका भित्रका प्रमुख तथा सहायक नदी तथा खोलाहरू (बागमती, विष्णुमति, मनोहरा) लगायतका खोलाक्षेत्रमा पर्ने ४० मिटरसम्मको जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने फैसला आएपछि जग्गा मूल्यहिन हुने हुँदा स्थानीय जग्गा धनीहरु आक्रोशित भएका छन् ।

अहिले सडक र संसद यहि कुरालाई लिएर तातिएको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सार्वजनिक सूचना निकाल्न लगाएपछि भने महानगरको बैठकमा समेत चर्काचर्की परेको छ । यही विषयलाई लिएर नेकपा एमालेको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सरकारले २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनोहरामा २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने, उपत्यकाका अन्य नदी तथा खोलामा पनि मापदण्ड तय गरेकोमा अहिलेको सर्वोच्चको फैसलाले अब सबै नदी तथा खोला किनारमाथि २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने र बनेका संरचना पनि मुआब्जा दिएर हटाउन सकिने भनेको छ । जसकारण उपत्यकाका मुख्य तथा साना खोलाकिनारका बासिन्दा आक्रोशित छन् ।

बागमती नदिबारे सर्वोच्चको फैसला

१. ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर ढल मिसिन नदिने। प्रशोधित पानीमात्र पठाउने। प्रदूषण कम गर्न सेफ्टी ट्यांक बनाएर मात्रै घर निर्माण गर्न दिने। ढल प्रशोधन केन्द्र सम्पन्न गर्ने। थप चाहिने भए योजना बनाउने औद्योगिक कलकारखाना, चिकित्साजन्य फोहोर नदीमा नमिसाउने।

२. बसोबासको हकलाई सुरक्षित गर्दै अतिक्रमित घरटहरा हटाउने। अधिकार सम्पन्न समिति बनाएर सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने।

३. वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरि इचंगुको अपार्टमेन्टमा सार्ने। जो त्यहाँ जान चाहन्न, अन्यत्रै अपार्टमेन्ट बनाएर व्यवस्थित गर्ने।

४. नदी खोला सहज प्रवाहका लागि चाहिने जग्गा रैकरको हकमा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर प्राप्त गर्ने।

५. मापदण्डभित्रको जग्गामा निर्मित सरकारी, सार्वजनिक र स्मृति भवन हटाउने।