तीन महिनाभित्र गाँजाखेती नियमन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

Watch On

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । अदालतले परमादेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

अदालतको आदेशअनुसार सरकारले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी गर्न इजाजतपत्र र अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । साथै, अनुमतिबिना हुने गैरकानुनी खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउनुपर्नेछ ।

अधिवक्ता सरोज अधिकारी र नेपाल फार्म व्यवसायी संघका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऋगेन्द्र गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर २०७९ सालमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा २०८२ जेठ ४ गते फैसला भएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ भने हालै तयार भएको हो ।

२०८२ भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा मुद्दाको मिसिल जलेका कारण पूर्णपाठ तयार गर्न ढिलाइ भएको हो ।

पाँच दशकसम्म बनेन नियमावली

सर्वोच्च अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ जारी भएको झन्डै पाँच दशक बितिसक्दा पनि त्यसमा व्यवस्था भएका गाँजासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि नबनाएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ ।

अदालतका अनुसार ऐनले निश्चित सर्त र प्रक्रियाअन्तर्गत गाँजाको खेती, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, ती व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध नहुँदा ऐनले दिएको अवसरसमेत उपयोग हुन सकेको छैन ।

ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन र ओसारपसार गर्न नियम बनाई अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, दफा ५ मा औषधोपचारका लागि स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा अनुमतिप्राप्त पसलबाट लागू औषध खरिद गरी सेवन गर्न सकिने व्यवस्था छ । दफा ६ ले नेपाल सरकारबाट विशेष अनुमति प्राप्त संस्थालाई औषधि वा वैज्ञानिक अनुसन्धानका प्रयोजनका लागि गाँजासहितका लागू औषधको खेती, तयारी, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

तर, ऐनको दफा २२ बमोजिम सरकारले आवश्यक नियम वा आदेश जारी नगर्दा यी प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको अदालतको ठहर छ ।

जङ्गली गाँजामा मात्र सीमित छैन

सर्वोच्चले गाँजासम्बन्धी नियम बनाउँदा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने जङ्गली गाँजामा मात्र सीमित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उम्रने गाँजासम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि दफा ६ ले औषधि तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि नियन्त्रित रूपमा गाँजाको खेती र उत्पादन गर्न सकिने छुट दिएको अदालतको व्याख्या छ ।

अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र गाँजासम्बन्धी पछिल्ला अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई समेत आफ्नो आदेशको आधार बनाएको छ ।

सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धि (सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१) ले नियन्त्रित प्रणालीअन्तर्गत गाँजाको औषधीय, कृषि, बागवानी तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागू औषध आयोगले गाँजालाई हानिकारक लागू औषधको सूचीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय तथा पछिल्ला अनुसन्धानले देखाएको औषधीय र औद्योगिक उपयोगितालाई पनि अदालतले फैसलामा समेटेको छ ।

नेपाल सरकारले आफैँले गरेको वा गराएको आधिकारिक अध्ययनले समेत औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न सिफारिस गरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

यी आधारमा ऐनको मर्म र भावना तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाविपरीत नहुने गरी सरकारले नियन्त्रित प्रणालीअन्तर्गत गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्न सक्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।

मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई वैधानिकता दिन माग अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग भने अस्वीकार गरेको छ ।

रिट निवेदकले गाँजाको औषधीय, औद्योगिक र मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि समेत खेती, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।

तर, कुनै कार्यलाई फौजदारी कसुरका रूपमा परिभाषित गर्ने, त्यसमा सजाय निर्धारण गर्ने वा अपराधीकरण तथा गैरअपराधीकरण गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अदालतको ठहर छ ।

जनस्वास्थ्य, सामाजिक मूल्य र सार्वजनिक नीतिसँग जोडिएको विषयमा व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेर गाँजाको समग्र प्रयोगलाई गैरअपराधीकरण गर्न नसकिने सर्वोच्चको व्याख्या छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार यस्तो विषयमा कानुन बनाउने अधिकार संसद्को भएकाले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई वैधानिकता दिनुपर्ने निवेदकको माग खारेज हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

यसअघि संघीय संसद्मा पनि गाँजाको व्यावसायिक खेतीका लागि कानुन बनाउन सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थिए । तर, उक्त विधेयक संसद्मा अघि बढ्न सकेको थिएन ।