नदि किनारको जग्गासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलामाथि सरकार पुनरावलोकनमा जान्छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका नदि किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताएका छन् ।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको आदेश व्यहारिक नदेखिएकाले पुनरावलोकनमा जाने बताएका हुन् ।
उनले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्धालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पारे । अदालतले जनताका पिरमर्कालाई बुझ्ने र न्याय दिने उनले बताए । ओलीले अदालतको आदेशमा बदनियत नदेखिएपनि यसले जनतालाई असर पार्ने धारणा राखे । अदालतको अहिलेको आदेशपछि जनतालाई मुआव्जा समेत दिन सक्ने अवस्थामा राज्य नरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्वहरु लागेका हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।
अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो । सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले अदालतको फैसला र सूचना कार्यान्वानमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पतिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरे ।
उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन समेत समितिले माग गरेको छ । उपत्यकावासी रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भइरहेकोले यो सिलसिलाको अन्त्य हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढीपहिरो डुबानलगायत मौसमजन्य उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार, असार १२, २०८२
बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री पाण्डेले सम्पूर्ण मातृभाषाहरू... बिहीबार, असार १२, २०८२
लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी आर्थिक बर्षभित्र लागू औषध नियन्त्रण बिभाग स्थापना गर्ने बताएका छन् । बिहीबार, असार १२, २०८२
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी
संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी परेका छन् । बिहीबार, असार १२, २०८२भर्खरै
- हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुन चितवन जाँदै निकिता पौडेल
- माधव नेपालमाथि प्रतिशोध साँधिएको नेकपा एसको निष्कर्ष, पार्टी अध्यक्ष नेपाल नै रहने
- संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीमाथि छलफल
- निजि विद्यालयको व्यवस्थापन र बाल विकास शिक्षाका विषयमा समितिमा जुट्यो सहमति
- नुवाकोटमा घरमा बाढी पसेपछि बेपत्ता भएकी महिलाको खोजी गर्न कुकुर परिचालन
- एयरपोर्ट गेट नजिकैको होटलबाट ब्राउन सुगरसहित दुई जना पक्राउ
- झो छेँमा विपदको अवस्थामा खोज, उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरण सम्बन्धी अभ्यास (तस्विरहरु)
- ९ जनाको हत्या अभियोगमा जापानमा एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड
