नेभिगेशन
मुख्य समाचार

बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने राप्रपा संसदीय दलको निर्णय

काठमाडौं  । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलले वर्तमान सत्ता समीकरणमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको अध्यक्षतामा बिहीबार राति अबेर बसेको बैठकले प्रदेश सरकार गठनको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने र सरकारमा जाने दौडबाट बाहिर रहने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरेको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बैठकले राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णय र निर्देशनअनुसार बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय अनुमोदन गरेको जनाएको छ ।

Marvel
Extreme Energy

यसअघि राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पनि वर्तमान परिस्थितिमा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमा सहभागी नहुने नीति लिएको थियो। त्यसैअनुसार बागमती प्रदेश संसदीय दलले पनि सरकारमा नजाने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी  र नेकपा एमालेबीचको सहमति बागमती प्रदेशमा भने तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ ।

एमाले र नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति भएर बागमती प्रदेश सरकार एमालेले लिने समझदारी बनेको थियो ।

तर गणितले साथ नदिएपछि बागमती प्रदेशमा सहमति अलपत्र परेको हो ।

१०४ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५३ सांसद चाहिन्छ । नेकपासँग २६ र एमालेसँग २५ सांसद मात्रै छन् ।

767743378_1761217051793058_1010274830897565201_n-1786073351.jpg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
'मेरो हात सफा छ, नैतिक धरातल कमजोर छैन'

'मेरो हात सफा छ, नैतिक धरातल कमजोर छैन'

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा आफूले कुनै आर्थिक लेनदेन वा अनैतिक काम नगरेको दाबी गरेका छन्।
आधिकारिकताको लडाइँमा एक रुपैयाँ पनि लेनदेन भएको छैन : गगन थापा

आधिकारिकताको लडाइँमा एक रुपैयाँ पनि लेनदेन भएको छैन : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा कुनै आर्थिक लेनदेन वा अनुचित काम नभएको दाबी गरेका छन् ।
लुम्बिनीलाई कङ्क्रिटको सहर होइन, शान्ति र आध्यात्मिक आनन्दको केन्द्र बनाउने चुनौती

लुम्बिनीलाई कङ्क्रिटको सहर होइन, शान्ति र आध्यात्मिक आनन्दको केन्द्र बनाउने चुनौती

लुम्बिनी विकास कोषमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासलाई अब कुन दिशामा अघि बढाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ। वर्षौंदेखि अधुरो रहेको गुरुयोजना पूरा गर्ने, रोकिएका आयोजना...