काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समिति प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउतको नाम अनुमोदन गरेको छ । बुधवार बसेको समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा राउतको  अनुमोदन गरेको हो । 

सिंहदबारमा बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै राउतले न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र विवादरहित बनाउने कुरामा बिशेष ध्यान दिने बताएका छन् ।

उनले न्यायपालिका सूधारका लागि बिचौलियाको नियन्त्रण गर्ने, न्यायाधीशको सुक्ष्म निगरानी गर्ने, अनलाइनमार्फत अनियमितता र गुनासोउपरको उजुरी सुन्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने लगाएतका योजना सुनाएका छन् । त्यस्तै राउतले न्यायपालिकामा न्यायिक सदाचारको प्रवर्धनका लागि सूचकको तोकेर मूल्यांकनको प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख गरेका छन् भने न्यायपालिकामा सुशासनको प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीतिगत विषयहरूमा निर्देशन गर्न सुशासन तथा सदाचार प्रवर्धन समितिको स्थापना गर्ने योजना सुनाएका छन् । 

त्यस्तै राउतले सर्वोच्चमा मुद्दाको कार्यबोझ कम गर्न अदालतहरुको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विधमान व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि अध्ययन गरि कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । नागरिकलाई सहज रुपमा न्याय दिनका लागि पनि ध्यान केन्द्रीत गर्ने उनको भनाइ छ । 

आजै राउतमाथि संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । उनले २४ बुँदे योजना पेस गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले असोज १ गते राउतको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।