संसदीय समितिले कम्पनी र बैङ्किङ कानुन नबुझ्दा रविलाई दिइएको सास्ती

काठमाडौँ । निकै लामो बबण्डरबीच बनेको सहकारी छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि नेपाली राजनीतिमा एक खाले तरङ्ग ल्याइदिएको छ । नेपाली काँग्रेसको माग बमोजिम गठन गरिएको छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले एक पाटोलाई निस्तेज गरेको छ भने अर्को विवादको पाटोलाई सतहमा ल्याएको छ।

Watch On

काँग्रेसको माग बमोजिम सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा रविको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भनेर किटानका साथ भनेको विषयलाई भने समितिले अस्वीकार गरेको छ । यसमा समितिले स्पष्ट रुपमा भनेको छ, 'रवि कुनै पनि सहकारीकाे सदस्य नभएको, आफूले माग फारम भरेर कुनै सहकारी संस्थामा ऋण नलिएको ।'

यस विषयमा भने रविलाई सफाइ दिइएको छ । बरु, रवि कार्यरत पूर्व संस्था गोर्खा मिडियामा सहकारी संस्थाबाट अनधिकृत रुपमा प्रवाह भएको ऋण, गोर्खा मिडियाको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियत खर्च गर्नमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको भन्दै समितिले प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । गोर्खा मिडियामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट करिब ६५ करोडभन्दा बढी रकम गैरकानुनी रुपमा प्रवाह भएको समितिको प्रतिवेदन देखाएको छ । 

त्यही गोर्खा मिडियाको खातामा भएको ६५ करोड रकम खर्च गर्दा चेकमा रविको हस्ताक्षर देखिएको भन्दै समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

प्रतिवेदनअनुसार गोर्खा मिडियाको खाताको रकम मध्ये ४० लाख रकममा जीवीको हस्ताक्षर छ भने अरु चेकमा रविको हस्ताक्षरबाट रकम प्रवाह भएको देखाइएको छ । यसैको आधारमा जीबी, छवि र रविलाई कारबाहीका लागि समितिले सिफारिस गरेको देखिएको छ । आखिरमा चेकमा हस्ताक्षर गर्दैमा रवि दोषी हुन त ? अबको चर्चाको विषय यो बन्न पुगेको छ । आज यसैको पेरीफेरिमा रहेर चर्चा गरौँ । 

अब विवादको विषय भनेको गोर्खा मिडिया र रवि, छवि र जीबी हो । यसैलाई छलफलको विषय बनाऔँ । सबैभन्दा पहिलो यो गोर्खा मिडिया को हो ? यसको चर्चा गरौँ ।

गोर्खा मिडिया नेपालको कम्पनी ऐन २०६३ बाट स्थापित भएको एउटा कानुनी हैसियत प्राप्त एउटा व्यक्ति हो । नेपालको कानूनले एउटा व्यक्तिको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

व्यक्ति हुन उसका शरीरका विभिन्न अंगहरु हुनुपर्छ । तर, कानूनद्वारा स्थापित व्यक्तिमा मानिसको जस्तो अङ्ग हुँदैन । कानूनी व्यक्तिमा मानिसको जस्तै अङ्गले काम गर्नका लागि शेयरधनी, सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक लगायत विभिन्न पदको सिर्जना गरिएको हुन्छ । त्यसलाई नै कम्पनीका अङ्ग भनिन्छ । अब गोर्खा मिडियालाई तिनै सञ्चालक समिति, शेयरधनी लगायत विभिन्न पदमा कार्यरत व्यक्तिले कम्पनीलाई सञ्चालन गर्दछन् ।

कानूनी हिसाबमा भन्नुपर्दा कुनै पनि संस्थामा कार्यरत विभिन्न पदका कर्मचारी कम्पनीका वारेस हुन् । कम्पनीमा भएका शेयरधनी मध्येबाट सञ्चालक समिति गठन गरिएको हुन्छ । त्यहि सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशक लगायत अरु विभिन्न पद सिर्जना गरी त्यसमा विभिन्न व्यक्तिहरु नियुक्ति गरेका हुन्छन् ।

अब यसरी बुझौँ, गोर्खा मिडियाको नाक, कान, आँखा, टाउको तथा मुटु भनेकै सञ्चालक समिति, शेयरधनी तथा विभिन्न पदका विभिन्न व्यक्तिहरु हुन् । यति भएपछि अब बल्ल कम्पनीले सार्थक रुप लिन्छ र चल्छ । कम्पनी ऐनमा स्पष्ट के व्यवस्था गरिएको छ भने ऐनद्धारा स्थापित संस्थाले संस्थाको कारोबार तथा गतिविधि गर्दा संस्थाको नामबाट गर्नुपर्दछ । त्यसरी कारोबार गर्दा संस्था नै जिम्मेवार हुन्छ । 

व्यक्तिको नामबाट कारोबार गर्न पूर्णरुपमा बन्देज गरेको छ । अब ति सञ्चालकहरु, शेयरधनी तथा अरु कर्मचारीले संस्थाको हितका लागि मात्र काम गर्नु पर्दछ । आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि काम गर्न पाउँदैनन् । ति संस्थामा काम गर्ने सञ्चालक समिति, शेयरधनी तथा अन्य पदाधिकारी दायित्व सीमित गरिएको हुन्छ ।

कम्पनीका शेयरधनीको दायित्व सीमित हुने हुँदा कुनै पनि कम्पनीको पछाडि प्राइभेट लिमिटेड तथा पब्लिक लिमिटेड लेखिएको हुन्छ । प्रालिमा १०० जनाभन्दा बढी शेयर धनी हुँदैनन् भने लि.मा धेरै जना शेयर धनीहरु हुन्छन् । 

कम्पनी सञ्चालनका लागि अबको महत्वपूर्ण पाटो भनेको बैंक खाता हो । बैंक खाताबिना सम्भवत: कम्पनी चल्न पनि सक्दैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको साधारण नियमअनुसार कम्पनीको खाता खोल्दा कम्पनी स्थापना ताका पेश गरिएका विभिन्न विवरणका साथै खाता सञ्चालनका लागि खातामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको  विवरण पनि सँगसँगै बुझाउनुपर्छ । कम्पनीको तर्फबाट बैंकका खाता खोल्दा महत्वपूर्ण पाटो कम्पनीको प्यान, भ्याट प्रमाणपत्र, कम्पनी रजिष्टर कार्यालय दिएको प्रमाणपत्र, नियमावली तथा प्रबन्धपत्र तथा कम्पनीको छापका पनि बुझाउनुपर्छ ।

साथै, खातामा कसको हस्ताक्षर चलाउनी हो भनेर कम्पनीका सञ्चालन समितिले फलानो फलानोको हस्ताक्षर चल्ने भनेर निर्णय गरेको माईन्यूटको विवरण पनि बैंकमा बुझाउनुपर्छ । अनि बल्ल बैंकले व्यक्तिको नाममा नभई कम्पनीको नाममा बैंक खाता सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ र संस्थाकै नाममा चेक जारी गर्दछ । बैंक खाता सञ्चालन गर्दा क-कसको हस्ताक्षर चल्ने भन्ने कुरा सञ्चालक समिति निर्णयमा निर्भर पर्छ । त्यसैको उदाहरण हो रबि लामिछाने ।

गोर्खा मिडियाको खाता सञ्चालन गर्दा जीबी, छवि र रबि मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षर मिले पनि भुक्तानी हुने गरी खाता सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसमा रविको हस्ताक्षरबाट बढी रकम प्रवाह देखिएपछि अहिलेको बबण्डर मच्चिएको हो । खाता सञ्चालन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चेकमा हस्ताक्षरसहित कम्पनीको छाप अनिवार्य गरिएको हुन्छ । चेकमा हस्ताक्षर मिले पनि चेकमा छाप छैन भने भुक्तानी हुँदैन । 

छाप भनेको कानुनी हिसावमा भन्नुपर्दा कम्पनीको अनुहार हो । रविको हस्ताक्षर भएका करोडौंका चेक गोर्खा मिडियाको खाताबाट काटिएका चेक हुन् ।

त्यो रविको व्यक्तिगत खाताबाट काटिएको चेक होइनन् । अब ति काटिएका चेकको सम्पूर्ण दायित्व गोर्खा मिडियाको हो । रबि लामिछानेको होइन । जीबी, छवि र रबि त केवल गोर्खा मिडियाको कानुनी भाषामा भन्नुपर्दा एक हिसावले वारेसमात्र हुन् । 

अब त्यत्रो रकमको चेक रबि एक्लैको हस्ताक्षरबाट भुक्तान भयो होला त ? यो पनि आम जनमानसमा सोचनीय विषय हो । हामी सोझो हिसाबमा खातावालाको चेकमा हस्ताक्षर मिल्यो अनी भुक्तानी भै हाल्यो भन्ने सोच्छौँ । हो पनि, व्यक्तिगत खातामा चाहिँ हस्ताक्षर मिल्यो भने भुक्तान हुन्छ ।

तर, कम्पनीको खातामा खातावालाको हस्ताक्षर मिल्यो तर कम्पनीको छाप छैन भने भुक्तान हुँदैन । कम्पनीको चेकबाट भुक्तानी हुनका लागि खाता सञ्चालकको हस्ताक्षरसहित कम्पनीको छाप अनिवार्य गरिएको हुन्छ ।

अब भन्नुस्, त्यो चेकमा कति जनाको हस्ताक्षर थियो ? के रविको मात्र हस्ताक्षर थियो त ? पक्कै पनि थिएन । रविको हस्ताक्षरसहित कम्पनीको छाप थियो । बिना छाप चेकबाट भुक्तान भयो भने बैंक जिम्मेवार हुनुपर्छ । 

अब हामीले के कुरा प्रष्ट रुपमा बुझ्न जरुरी छ भने बैंक खाता गोर्खा मिडियाको हो । त्यसमा भएको रकमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गोर्खा मिडिया कै हुन्छ । त्यसमा हस्ताक्षरकर्ताको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन ।

हरेक कारोबार गोर्खा मिडियाको तर्फबाट गरिएको हुन्छ र गर्नुपर्छ । त्यसमा व्यक्तिगत रुपमा जीबी, छवि र रबि कसैको पनि जिम्मेवारी हुँदैन । चेक हस्ताक्षरकर्तालाई दोषी देखाउनु गलत देखिन्छ ।

बैंक खाता कसको हो ? व्यक्तिगत होकी संस्थागत हो ? त्यसको बारेमा छानबिन समिति मौन बसेको देखिन्छ । यदि गोर्खा मिडियामा कम्पनीको नाममा खाता नखोली ति तिनै जनाले व्यक्तिगत रुपमा खाता सञ्चालन गरेको भए, खर्च भएको दायित्व तिनै जनाले बोक्नु पर्छ । तर, संस्थाको चेकबाट कारोबार भएको छ भने ति तिनै जना कसैले पनि उक्त दायित्व बोक्नु पर्दैन । त्यसको जिम्मेवारी संस्थाले बहन गर्नुपर्दछ । 

छानबिन समितिले चेकमा रविको मात्र हस्ताक्षर देख्यो सायद कम्पनीको छाप देखेन । अथवा देखेर पनि बुझ पचायो, अथवा बबण्डर मच्चाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

चेकमा छापसहित हस्ताक्षर भएपछि मात्र भुक्तानीका लागि योग्य मानिन्छ । यसमा हामीले महत्वपूर्ण पाटो भनेको छापलाई भुल्नु हुँदैन । कम्पनीको खाताबाट भएको भुक्तानीमा कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ, व्यक्ति जिम्मेवार हुँदैन । कम्पनी वा संस्थाको चेकमा छापको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कम्पनीले बैंक तथा वित्तिय संस्थालगायत अरु स्थानमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने भनेकै छापबाट हो ।

छाप नै उसको पहिचान र परिचय हो । यसको अर्थ र महत्व छानबिन समितिले बुझ्न सकेन । अथवा बुझेर पनि बुझ पचाएको जस्तो देखिन्छ । अब चेकमा रविको हस्ताक्षरबाट पैसा निस्कियो अब यसलाई डस्नपर्छ भने जस्तो देखियो । चेक कुन कम्पनीको हो, छाप थियो कि थिएन, कम्पनीको चेक भएपछि को जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुरा भुलेको देखियो ।

हस्ताक्षर त केबल खाताको सुरक्षाका लागि लगाईने साँचो हो । त्यो साँचो कम्पनीले चाहेको बेलामा परिवर्तन गर्न पनि सक्छ । अब गोर्खा मिडियाद्धारा सञ्चालन गरिएको खातामा गोर्खा मिडिया नै अनुसन्धानको दायरामा आउँछ, अरु कुनै शेयरधनी अनुसन्धानको दायरामा आउँदैनन् ।

जस्तो एउटा सामान्य उदाहरण कुनै एउटा कम्पनीले राजश्व दाखिलामा गढबढी ग¥यो भने सरकारले त्यो कम्पनीलाई समाउँछ, त्यसको शेयरधनीलाई समाउँदैन । गढबढी गरेको राजश्व कम्पनीले तिर्नुपर्छ, शेयरधनीले तिर्नुपर्दैन । यसका लागि उदाहरणबाट यसरी प्रष्ट पार्न सकिन्छ :

केही समय अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजार अनुगमनको क्रममा चौधरी ग्रुपद्वारा उत्पादित वाईवाई चाउचाउमा अखाद्य पदार्थको मात्रा बढी देखिएको भन्दै महानगरपालिकाले चौधरी ग्रुपलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । यसमा हामीले सोचौँ, किन महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहले विनोद चौधरीलाई जरिवाना तिराएनन् ? 

एउटा सोचनीय प्रश्न, गोर्खा मिडियाको चेक, मानौँ छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाको नाममा जारी भयो । त्यो चेकमा रबि लामिछानेको हस्ताक्षर सहित कम्पनीको छाप छ ।अब उनले चेक सटहीका लागि बैंकमा जाँदा खातामा प्रर्याप्त मात्रामा ब्यालेन्स नभएका कारण चेक बाउन्स भयो भने उनले अब कसलाई चाहिँ मुद्दा दायर गर्लान् त ? गोर्खा मिडियालाई कि रबि लामिछानेलाई ?

अब चेकमा रविको मात्र हस्ताक्षर थियो भन्ने कुरा कदापि स्वीकार्न सकिन्न । त्यसमा महत्वपूर्ण पाटो भने गोर्खा मिडियाले आफ्नो उपस्थिति छाप मार्फत जनाएको हुन्छ । सामान्यतयाः कम्पनी सञ्चालन गरेका व्यक्तिले यो कुरा राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् ।

संसदीय छानविन समितिले भने यसलाई बुझ्न सकेन । केबल रविको एकल हस्ताक्षरमा मात्र रटान कसेर यो प्रतिवेदन लेख्यो र रबिलाई यो बबण्डरको भूमरीमा हालिदियो ।

काँग्रेसलाई हट केकको लागि एउटा विषयवस्तु बनाइदियो । जसले कम्पनी ऐन र बैँकिङ प्रणाली राम्रोसँग बुझेका छन् । उनीहरुका लागि यो सामान्य विषयवस्तु हो । तर, खेदो खन्नका लागि यसैलाई विषयवस्तु बनाउनेलाई चाहिँ केही भन्न पनि सकिन्न । 

रबिले ति चेकमा हस्ताक्षर प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले गरेका थिए । प्रबन्ध निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई कम्पनी ऐनमा स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरिएको छ । चेक हस्ताक्षर गर्नु रबिलाई ऐनले दिएको अधिकारभित्र नै पर्दछ । सरकारले बनाईदिएको ऐनलाई उसले पालन गरेको हो । यदि उसले ति चेकमा हस्ताक्षर नगरेको भए उसलाई फेरि अर्को केस लाग्छ सक्छ ।

खातामा प्रर्याप्त मात्रामा मौज्दात हुँदा हुँदै पनि कम्पनीले सञ्चालनमा असहयोग गरेको, कर्मचारी तथा विभिन्न भेन्डरहरुलाई भुक्तान नदिई कम्पनीलाई क्षति पु¥याएको भनेर उसलाई सञ्चालक समितिले अर्को केस लगाउन सक्छ । सरकारले नै तोकिदिएको परिधिभित्र नै बसेर काम गर्दा गर्दै पनि सजायको भागिदार बन्नुपर्ने ? यो कस्तो खालको विडम्बना हो ?

अब कम्पनी सञ्चालन गर्दै गर्दा सिर्जित हुने अरु दायित्व शेयर धनीमा सर्दैन । यो मनगणन्ते कुरा होइन, कम्पनीले ऐनले भनेको कुरा हो । उदाहरणका लागि, यदि तपाईले कुनै कम्पनीको शेयर किन्नुभयो । मानौँ ५ हजारको शेयर किन्नुभयो भने तपाईँकाे दायित्व त्यही ५००० मात्र हो, अरु हुँदैन । कम्पनी सञ्चालन गर्दै गर्दा कम्पनी घाटामा गयो भने तपाईँको त्यही ५००० हजार मात्र जान्छ, अरु तपाईँको खल्तीबाट हाल्नु पर्दैन । 

अब प्रश्न उठ्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनीलाई कसरी ऋण दिन्छ त ? त्यो ऋण कसरी असुल उपर हुन्छ त ? कम्पनीका लागि ऋण प्रवाह गर्दा वित्तिय संस्थाले ति कम्पनीका कुनै सञ्चालक तथा कुनै शेयरधनीको जमानतमा मात्र ऋण प्रवाह गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा वित्तीय संस्थाले ति जमानत दिने व्यक्तिबाट आफ्नो ऋण असुल उपर गर्छ । जमानत नदिने शेयरधनीले भने उक्त दायित्व बहन गर्दैन ।

अर्को पाटो, ६५ करोड भारी रबिले बोक्नुपर्छ भनेर जुन बबण्डर मच्याउन खोजिएको छ, यो जतिको मजाकको विषय अरु कुनै पनि हुन सक्दैन । कम्पनी ऐन जानेका लागि भने यो सामान्य विषयवस्तु हो । नजान्ने र खेदो खन्नेका लागि भने दिन काट्ने मेलो हो । कानुनी हिसावमा पनि रबिले गोर्खा मिडियासँग आफ्नो नाता सम्बन्ध टुटाएका छन् ।

अब गोर्खा मिडियासँग उसको कुनै साइनो छैन । जुन दिनसम्म उ गोर्खा मिडियामा बस्यो त्यो बेलासम्म उसको दायित्व हुन्छ । कानुनी रुपमा छोडेर आएपछि उसको गोर्खा मिडियासँगको नातासम्बन्ध टुट्यो र अब आउने कुनै पनि दायित्व उसले बहन गर्नुपर्दैन । 

यही कुरा कम्पनी ऐनले पनि राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ । कुनै कम्पनीका शेयरधनीले कम्पनी छोड्दा, आफ्नो दायित्व राम्रोसँग फरफारक गरेर लिनुदिनु केही छैन भनेर विदावादी भएर निस्किएपछि उसले कुनै पनि दायित्व भविष्यमा बहन गर्नु पर्दैैन । 

यो धनराजको जस्तो रविको नक्कली डिभोर्स होइन । सक्कली डिभोर्स हो । धनराजले संसद भवनमा भनेका थिए, डिभोर्स भएपछि मैले पूर्व श्रीमतीकाे दायित्व बोक्नु पर्दैन भनेर, यो कुरा गगन थापाले बिर्सिएको जस्तो लाग्यो । यो सँगसँगै अरु पनि पछि पछि लागे ।  

जुन कम्पनीसँग अहिले रबि लामिछानेकाे कुनै पनि नातासम्बन्ध नै छैन त्यही विषयलाई सुँगा रटान लगाएर खेदो खन्न लागेका छन्, त्यो त एउटा पागलपन मात्र हो । नेपाली उखान छ नि ‘के निहुँ पाम खट्टे खाम’ भने जस्तै हो ।