सुशासनको नयाँ क्षितिज: डाटा गभर्नेन्स, ब्लकचेन  र नतिजामुखी सार्वजनिक प्रशासन

नजिक, यात्रा, झञ्जटिलो नहुने यात्रा अनुमती,  विश्वा स्तरको देश घुम्न रहर गर्नेका लागी सिंगापुर एउटा गन्तब्य हो, खास गरी नेपालीलाई ।

Watch On

त्यहाँ पुगेका वा चाँगी एयरपोर्ट बाट उडेका यात्रुले याद गर्नोस त तपाई निस्किदै गर्दा त्यहाँको सर्भिस कस्तो छ भनेर तपाई डिजिटल बोर्डमा खुशी, दुखी, सन्तुष्टीको ईमो दबाउन पाउनुहुन्छ ।

के त्यो अति महङ्गो कुरा हो ? होईन । के तपाईंले सेवालिने हाम्रो अड्डाले त्यस्तो आँट गर्न सक्छ ? उस्को सेवा र डेलिभरीको मापनमा हिस्सा लिन सक्छ ? 

अब गरौ न त ।

त्यो सबै डिजिटाईजेसनको पार्ट हो, डाटाको कुरा हो, र शासकको ईच्छा  शक्ती  र योजनाको कुरा हो । 

कोभिडताका देशमा कती मानिसले खोप घरै लगेर राखे वा लगाएको सुन्यौ । अहिले खाना पकाउने ग्यासको दुख झेल्दै छौ, किन ? डिजिटल रेकर्ड र प्रशासन भएन ।

अब सुरु गरौ न त, हुँदैन नेपाल सरकार ?

२१ औँ शताब्दीको आधुनिक राज्य व्यवस्थामा नागरिकका अपेक्षा, प्रविधि र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको ढाँचा तीव्र गतिमा रूपान्तरण भइरहेको छ। कुनै समय कागजी फाइल, लालफिताशाही, ढिलासुस्ती र भौतिक उपस्थितिलाई नै शासनको मूल खम्बा मानिन्थ्यो। तर आजको युगमा डाटा (Data) केवल तथ्याङ्कको सङ्ग्रह मात्र नरहेर राज्य चलाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सम्पत्ति (Strategic Public Asset) बनिसकेको छ।

संसारका विकसित तथा द्रुत गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्रहरू यतिवेला 'डाटा गभर्नेन्स' (Data Governance) र 'ब्लकचेन प्रविधि' (Blockchain Technology) को एकीकृत प्रयोगमार्फत सुशासनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारका लागि प्रशासनिक जटिलता र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै डिजिटल सुशासनको ऐतिहासिक प्रस्थान (Digital Departure) गराउने यो सबैभन्दा उपयुक्त अवसर हो।

डाटा गभर्नेन्सको मूल मर्म भनेको सही समयमा, सही व्यक्तिलाई, पारदर्शी र सुरक्षित तवरले सेवा पुर्‍याउनु हो। जब राज्यले निर्णय प्रक्रियालाई अनुमान, राजनीतिक तजविज वा परम्परागत ढाँचामा छाडेर तथ्याङ्क र प्रविधिमा आधारित (Data-Driven Decision Making) बनाउँछ, तब मात्र सुशासनको वास्तविक अनुभूति नागरिक स्तरसम्म पुग्न सक्छ।

धरातल र व्यावहारिक दृष्टान्त: खाना पकाउने ग्यास अभाव 

हाम्रो प्रशासनिक प्रणालीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो खाडल भनेको 'तथ्याङ्कको अनुपस्थिति' भन्दा पनि 'तथ्याङ्कको बिखण्डन (Data Fragmentation) र उपभोक्ता डाटाको अभाव' हो। यसलाई खाना पकाउने एलपीजी (LPG) ग्यास अभाव र वितरणको व्यावहारिक उदाहरणबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ।

बजारमा नियमित बिक्रेता वा उद्योगीहरूसँग आफूले उत्पादन वा आयात गरेको र डिलरलाई पठाएको ग्यास सिलिन्डरको सङ्ख्यात्मक तथ्याङ्क त हुन्छ, तर उक्त ग्यास कुन उपभोक्ताको घरमा, कति परिमाणमा र कुन उद्देश्यका लागि पुग्यो भन्ने एकीकृत डाटा सरकार वा नियामक निकायसँग हुँदैन। नतिजास्वरूप, एउटै परिवार वा पहुँचवाला व्यक्तिले घरमा ३३ वटासम्म ग्यास सिलिन्डर थुपारेर राख्दा पनि प्रणालीले त्यसलाई पहिचान गर्न सक्दैन। अर्कोतर्फ, सर्वसाधारण नागरिक भने एउटा सिलिन्डरका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्न वा कालोबजारीको मारमा पर्न बाध्य हुन्छन्।

समस्याको जड: उद्योगीसँग आपूर्ति तथ्याङ्क छ, तर राज्यसँग demand data (माग तथ्याङ्क) र consumer profile (उपभोक्ता विवरण) को समन्वय छैन।

यदि राज्यले डाटा गभर्नेन्स र ब्लकचेनमा आधारित आपूर्ति शृङ्खला (Supply Chain) लागू गर्ने हो भने:

• क्युआर कोड वा डिजिटल चिप्स: प्रत्येक सिलिन्डरमा विशिष्ट डिजिटल पहिचान (Unique ID) हुन्छ।
• पारदर्शी ट्र्याकिङ: ग्यास उद्योगबाट डिपो, डिपोबाट बिक्रेता र बिक्रेताबाट उपभोक्तासम्म सिलिन्डर पुग्दा ब्लकचेनको लेजर (Ledger) मा सुरक्षित र अपरिवर्तनीय विवरण दर्ता हुन्छ।
• स्वचालित सीमा निर्धारण (Dynamic Rationing): राष्ट्रिय परिचयपत्र (National ID) सँग जोडिएको प्रणालीले एउटा परिवारलाई महिनामा कति सिलिन्डर आवश्यक पर्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। एकै घरमा ३३ वटा सिलिन्डर लैजान खोज्दा प्रणालीले स्वतः ब्लक गरिदिन्छ।

यो केवल एलपीजी ग्यासको मात्र कथा होइन; रासायनिक मल, खाद्यान्न, अनुदान, इन्धन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भइरहेको विचौलियापन र अनियमितता अन्त्य गर्ने अचुक अस्त्र यही डाटा गभर्नेन्स हो।

 'डोर हाजिरी' बाट 'रियल-टाइम डाटा' तर्फ

परम्परागत रूपमा योजना तर्जुमा गर्न वा नागरिकको आवश्यकता अध्ययन गर्न सरकारी टोलीहरू कागजी फाराम र 'डोर हाजिरी' (Field Census) बोकेर गाउँ-गाउँ जानुपर्ने बाध्यता थियो। यो पद्धति अत्यन्त खर्चिलो, समय खपत गर्ने र प्रायः पुरानो (outdated) हुने गर्दछ।

डाटा गभर्नेन्सले प्रशासनिक प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्छ:

• कागजरहित र स्वचालित प्रणाली (Paperless & Automated): नागरिकका जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, शिक्षा, रोजगारी र आम्दानीका तथ्याङ्कहरू एकीकृत डाटाबेस (API Interoperability) मार्फत आपसमा जोडिन्छन्।
• भौतिक सर्भेको विस्थापन: भू-उपग्रह (Geospatial Mapping), सेन्सर र डिजिटल सेवाका आधारमा कुन क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव छ, कुन गाउँमा सरुवा रोगको प्रकोप फैलिने जोखिम छ वा कुन सडकमा मर्मत आवश्यक छ भन्ने जानकारी भौतिक रूपमा डोर हाजिरी नगरिकनै मन्त्रालयको कम्प्युटरमा 'रियल-टाइम' प्राप्त हुन्छ।
• नागरिकको ढोकामा पुग्ने सेवा: सरकारले नागरिकसँग बारम्बार एउटै विवरण (जस्तै: नागरिकता, नाता प्रमाणित, लालपूर्जा) मागिरहनु पर्दैन। "Once Only Principle" (एकपटक मात्र डाटा दिने सिद्धान्त) लागू हुँदा नागरिकले सरकारी अड्डा धाउनुपर्ने झञ्झट ९० प्रतिशतले घट्छ।

 बहुक्षेत्रीय प्रयोग: शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवन

डाटा गभर्नेन्स र ब्लकचेन प्रविधिको दायरा आपूर्ति व्यवस्थामा मात्र सीमित छैन। यसले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ:

• शिक्षा क्षेत्रमा (Education Domain)
• डिजिटल शैक्षिक इतिहास र प्रमाणपत्र: ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू (Academic Credentials) कहिल्यै किर्ते वा जालसाजी गर्न सकिँदैन।
• ड्रपआउट र स्रोत व्यवस्थापन: विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीहरूको डाटा एनालिटिक्समार्फत समयमै पहिचान गरी लक्षित छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ।
• जनशक्ति योजना: मुलुकलाई आगामी ५ वर्षमा कति इन्जिनियर, डाक्टर वा प्राविधिक चाहिने हो, सोको प्रक्षेपण वास्तविक डाटाका आधारमा गरेर विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रमा (Healthcare Domain)
• एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख (Electronic Health Record - EHR): नागरिकको सम्पूर्ण स्वास्थ्य इतिहास (रोग, औषधि, एलर्जी, शल्यक्रिया) एउटै डिजिटल प्रोफाइलमा सुरक्षित हुन्छ। नागरिक जुनसुकै अस्पताल पुगे पनि पुरानो प्रेस्क्रिप्सन बोकेर हिँड्नु पर्दैन।
• महामारी र औषधि आपूर्ति: कुन क्षेत्रमा कस्तो औषधि अभाव छ र कुन सरुवा रोग फैलिन थालेको छ भन्ने जानकारी 'प्रिडिक्टिभ डाटा एनालिटिक्स' बाट तुरुन्तै थाहा हुन्छ।
• स्वास्थ्य बीमामा पारदर्शिता: फर्जी बिरामी खडा गरेर स्वास्थ्य बीमाको रकम दाबी गर्ने विकृतिलाई ब्लकचेन र डाटा भेरिफिकेसनले शून्यमा झार्छ।
•  दैनिक जीवन र सार्वजनिक प्रशासन
• सम्पत्ति र जग्गा प्रशासन: जग्गाको कित्ताकाट, स्वामित्व हस्तान्तरण र नापीका कामहरू ब्लकचेनमा लैजाँदा दोहोरो स्वामित्व, किर्ते कागजात र मालपोत कार्यालयको घुसखोरी सधैँका लागि अन्त्य हुन्छ।
• यातातयात र सवारी व्यवस्थापन: स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली र सवारी साधनको डाटा एकीकरणले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र कर असुलीलाई शतप्रतिशत सहज बनाउँछ।

विश्वव्यापी प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू

डाटा र ब्लकचेन गभर्नेन्स कुनै काल्पनिक विषय होइन, विश्वका अनेकौँ राष्ट्रहरूले यसलाई सफलतापूर्वक प्रयोग गरेर नतिजा निकालिसकेका छन्:

अनुसन्धान र विज्ञहरूका दृष्टिकोण:

विश्व प्रसिद्ध परामर्शदाता संस्था McKinsey & Company को एक प्रतिवेदन अनुसार:

"डिजिटल डाटा पूर्वाधार र अन्तर-सञ्चालनीय (Interoperable) डाटा गभर्नेन्स लागू गर्ने विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा ३ देखि ७ प्रतिशतसम्मको वृद्धि हासिल गर्न सक्छन् भने प्रशासनिक ढिलासुस्ती र चुहावटमा ७० प्रतिशतसम्म कमी ल्याउन सक्छन्।"

त्यस्तै, विश्व बैंक (World Bank) को 'World Development Report: Data for Better Lives' ले भनेको छ:

"डाटा सार्वजनिक हितको नयाँ स्वरूप हो। जब सरकारले पारदर्शी र सुरक्षित ढाँचामा डाटाको प्रयोग गर्छ, यसले नागरिक र राज्यबीचको अविश्वासको खाडल पूरा गर्छ र सार्वजनिक नीतिहरूलाई बढी प्रभावकारी बनाउँछ।"

डिजिटल गभर्नेन्सका विचारक Tim O'Reilly का अनुसार:

"Government as a Platform (मञ्चका रूपमा सरकार) को मूल आधार नै डाटा हो। जब सरकारले तथ्याङ्कलाई गोप्य फाइलबाट निकालेर सुरक्षित डिजिटल लेजरमा राख्छ, प्रशासनिक बोझ स्वतः हटेर जान्छ।"

समय, सहजता र नागरिक सन्तुष्टि (Citizen Happiness Index)

सुशासनको अन्तिम उद्देश्य नागरिकलाई खुसी र सन्तुष्ट बनाउनु हो। नागरिक सन्तुष्टि केवल ठूला भाषण वा आश्वासनबाट आउँदैन; यसका लागि दैनिक जीवनमा राज्यसँग हुने अन्तरक्रिया सहज र सम्मानित हुनुपर्छ।

जब नागरिकले एउटा सामान्य पासपोर्ट बनाउन, जग्गा पास गर्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वा ग्यास सिलिन्डर लिन घण्टौँ लाइनमा बस्नु पर्दैन, तब राज्यप्रतिको भरोसा बढ्छ। भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र द्रुत सेवा नै 'नागरिक खुसी' (Citizen Happiness) को मुख्य आधार हो।

विद्यमान चुनौतीहरू: प्रविधि  र मनोवृत्ति

नेपालजस्तो मुलुकमा डाटा गभर्नेन्स र ब्लकचेन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न केही गम्भीर चुनौतीहरू विद्यमान छन्:

1. विभागीय एकाधिकार (Siloed Mindset & Data Hoarding): सरकारी निकायहरू आफ्ना डाटा अन्य मन्त्रालय वा विभागसँग साझा (Share) गर्न चाहँदैनन्। प्रत्येक विभागले आफ्नै छुट्टाछुट्टै र अपारदर्शी सफ्टवेयर बनाउने प्रवृत्ति छ।
2. डाटा सुरक्षा र गोपनीयताको जोखिम (Data Privacy & Cyber Security): नागरिकका व्यक्तिगत तथ्याङ्कहरूको दुरुपयोग हुन सक्ने, डाटा चोरी (Data Breach) हुने वा साइबर आक्रमण हुने ठूलो जोखिम रहन्छ।
3. डिजिटल विभाजन र साक्षरता (Digital Divide): ग्रामीण क्षेत्रमा भरपर्दो इन्टरनेट, बिजुली र डिजिटल साक्षरताको कमी हुनु।
4. कानुनी र संरचनागत स्पष्टताको अभाव: ब्लकचेन, डिजिटल हस्ताक्षर, र डाटा आदानप्रदानका लागि कडा कानुनी ढाँचा र छाता ऐन (Umbrella Data Act) नहुनु।
5. प्रशासनिक प्रतिरोध (Bureaucratic Resistance): प्रणाली पारदर्शी र प्रविधिमैत्री हुँदा तजविजी अधिकार, घुसखोरी र बिचौलियापन अन्त्य हुने भएकाले कर्मचारीतन्त्रभित्रैबाट आउने सुस्त प्रतिरोध।

 चुनौती  र रणनीतिक (Actionable Roadmap)

यी चुनौतीहरूलाई चिर्दै अघि बढ्न बहुमत प्राप्त सरकारले निम्न कदमहरू तत्काल चाल्नुपर्छ:

मुख्य समाधानहरू:

• 'Single Source of Truth' को स्थापना: राष्ट्रिय परिचयपत्र (National ID) लाई मूल आधार (Master Key) बनाएर नागरिकका अन्य सबै डाटा (नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, बैंक खाता) लाई एकीकृत गर्ने।
• कडा डाटा संरक्षण कानून (Data Protection & Sovereignty Law): नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्ने र डाटा कसले, कहिले र किन हेर्‍यो भन्ने पारदर्शी Audit Trail ब्लकचेनमा राख्ने।
• भण्डारण र पूर्वाधार (Sovereign Data Center): राष्ट्रिय डाटा सेन्टरलाई स्तरोन्नति गर्दै 'क्लाउड-फर्स्ट' नीति अवलम्बन गर्ने र साइबर सुरक्षाका लागि बहुस्तरीय सुरक्षा कवच (Multi-layered Security) निर्माण गर्ने।
• विभागीय समन्वय र राजनीतिक नेतृत्व: प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत उच्चस्तरीय 'डिजिटल रूपान्तरण बोर्ड' (Digital Transformation Board) गठन गरी सबै मन्त्रालयका डाटा प्रणालीलाई एक आपसमा जोड्न बाध्यकारी निर्देशन दिने।

बहुमत सरकारको ऐतिहासिक दायित्व

अहिलेको युगमा परम्परागत शैलीबाट सुशासन कायम गर्न खोज्नु भनेको घोडचढीको युगमा बुलेट ट्रेनको गति अपेक्षा गर्नु जस्तै हो। डाटा र ब्लकचेन प्रविधि केवल प्राविधिक विषय मात्र होइनन्; यी त प्रशासनिक सुशासन, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता र आर्थिक समृद्धिका संवाहक हुन्।

खाना पकाउने ग्यासको वितरणमा देखिएको विकृति होस् या मालपोत, यातायात र अस्पतालका लाइनहरू—यी सबैको एउटै दीर्घकालीन समाधान 'डाटा गभर्नेन्सको प्रस्थान' हो।

राजनीतिक स्थायित्व र स्पष्ट बहुमत पाएको सरकारका लागि पुराना ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झञ्झटलाई सदाका लागि इतिहासमा सीमित गरिदिने यो अभूतपूर्व अवसर हो। यदि सरकारले साहसका साथ डाटालाई राष्ट्रिय रणनीतिक सम्पत्तिको रूपमा स्वीकार गर्दै ब्लकचेन र एकीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्छ भने, यसले केवल प्रशासनिक सुधार मात्र ल्याउने छैन, अपितु 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई वास्तविक अर्थमा साकार पार्नेछ।