नेभिगेशन
सबै कुरा

भुकम्प प्रभावित क्षेत्र बझाङमा राहत लिएर पुगे रवि लामिछाने

१८ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भूकम्प प्रभावित क्षेत्र बझाङ पुगेका छन् । उनी बुधबार बुझाङ पुगेका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनले आफूसँगै केही राहत सामग्री समेत लिएर गएको र उक्त सामग्री वितरणको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाइएको बताएका छन् । लामिछानेका अनुसार भूकमपका कारण बझाङका सयौँ परिवार अस्थायी आवासमा सरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले र प्रशासनले सक्दो प्रयास गरेपनि त्यो पर्याप्त नहुने भन्दै सहयोग गर्न अपिल समेत गरेका छन् । ‘भूकम्प प्रभावित बझाङका कैयौं परिवार अस्थायी आवासमा छन्। तिनको उचित व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र प्रशासनले सक्दो प्रयास गरेका छन्। तर, त्यो मात्र प्रयाप्त नहुन सक्छ। त्यसैले, सहृदयी महानुभावहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बझाङसँग समन्वय गरेर मात्रै  सहयोग गर्न हुन आव्हान गर्दछु।’ लामिछानेले भने, ‘आज दिनभर प्रभावित ठाउहरुमा पुग्नेछु। तपाईको दुख केन्द्र सम्म लैजाने इमानदार कोशिस गरिरहनेछु।’

Extreme Energy


मङ्गलबार अपराह्न २ः४० बजे बझाङको तालकोट केन्द्रविन्दू भएर पाँच दशमलव तीन रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । उक्त भुकम्पापछि दर्जनौ पराकम्पहरु जाने क्रम जारी छ । भूकम्पको त्रासले बझाङका स्थानीयहरु घर बाहिर खुला ठाउँमा पाल टाँगेर बसेका छन् । 

भूकम्पबाट बझाङमा एक जनाको ज्यान गएको छ । ज्यान गुमाउनेमा जयपृथ्वी नगरपालिका–११ ओखलकी ४० वर्षीया गुनमति धामी रहेकी छिन् । 

त्यस्तै भूकम्पबाट ११ जना घाइते भएका थिए । प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार भूकम्पबाट बझाङमा मात्रै एक सय ३५ संरचनामा क्षति बताइएको छ । यदपी पूर्ण विवरण भने आईसकेको छैन । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
राष्ट्रपतिले गुरु पुरोहितबाट लगाए दसैंको टीका र जमरा

राष्ट्रपतिले गुरु पुरोहितबाट लगाए दसैंको टीका र जमरा

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुभसाइतमा यस वर्षको दसैंको टीका, प्रसाद र जमरा ग्रहण गरेका छन् ।
प्रहरी दिवसमा शुभकामना दिँदै के भने बालेनले ?

प्रहरी दिवसमा शुभकामना दिँदै के भने बालेनले ?

७१औं प्रहरी दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश पठाउँदै प्रधानमन्त्री बालेनले प्रहरीलाई अझ सक्षम बनाउन नीतिगत मार्गदर्शन, कानुनी सहजता, आधुनिक तालिम र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।