नेभिगेशन
सबै कुरा

‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिनेछौँः मुख्यमन्त्री पाण्डे

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यात्रु बोक्ने ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिने बताएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आज पोखरामा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० अनुसार ‘राइड सेयरिङ’ले कानुनी मान्यता पाउने जानकारी दिए ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

“उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने क्रममा छ, यातायात व्यवसायीसँग पनि ‘राइड सेयरिङ’लाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर राइड सेयरिङलाई वैधता दिन लागिएको हो ।” उनले सर्वोच्च अदालतले पनि कानुनी दायरामा ल्याएर ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन गर्न सकिने फैसला गरेको उल्लेख गरे ।

Ncell
Extreme Energy

यसअघि गत असारमा प्रदेश राजधानी पोखरामा अनधिकृत रूपमा ‘एप’मार्फत ‘राइड सेयरिङ’ गरी यात्रु बोक्ने कार्यलाई प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो । यातायात व्यवसायीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बिमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर बोक्न पाउने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पास भएपछि मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि मात्र निजी सवारीसाधन ‘राइड सेयरिङ’मा दर्ता हुन पाउनेछन् । नेपालमा पठाओ, इनड्राइभज, सजिलो, ट्याक्सिमाण्डुलगायत राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् । यातायातसम्बन्धी कानुनअनुसार ती एपले हालसम्म वैधानिकता पाएका छैनन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता गरेर सञ्चालन भइरहेका हुन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
रास्वपा सचेतक धितालले यी दुई विषयमा सरकारलाई दिइन् धन्यवाद

रास्वपा सचेतक धितालले यी दुई विषयमा सरकारलाई दिइन् धन्यवाद

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाएको विषय र पछिल्लो बाढीमा जनधनको ठूलो क्षति हुन नदिन अपनाएको सावधानीका लागि सरकारलाई...
चोलेन्द्र प्रकरणमा प्रचण्डको प्रतिक्रिया– छोरी पिटेर बुहारी तर्साउने नियत

चोलेन्द्र प्रकरणमा प्रचण्डको प्रतिक्रिया– छोरी पिटेर बुहारी तर्साउने नियत

उनले भने– ‘यदि साँच्चिकै सुरक्षा थ्रेट थियो भने पक्राउ गर्नुको साटो घरमै सुरक्षाकर्मी बढाइदिनु पर्थ्यो।’
विपक्षीले सोधे– चोलेन्द्रलाई किन पक्राउ गरेको ?

विपक्षीले सोधे– चोलेन्द्रलाई किन पक्राउ गरेको ?

विपक्षी दलका सांसदहरुले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।