नेभिगेशन
सबै कुरा

रविलाई भेटेपछि ज्ञानेन्द्र शाही भन्छन्ः 'रवि माथिकाे राज्य आतङ्कविरुद्ध एकजुट हौँ '

पोखरा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेका छन् । शनिबार दिउँसो हिरासतमा पुगेर रविलाई भेटेका शाहीले चितवन प्रहरीले लामिछानेलाई अमानवीय व्यवहार गरेको बताए ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

साथै शाहीले रवि लामिछानेमाथि राज्यले प्रतिशोध साँधेको बताए । उनले भने ‘प्रतिशोध नभइदिएको भए अरु मान्छेलाई पनि थुन्नुपथ्र्यो । किनभने अरु पनि छन् सहकारीमा । कानूनी राज्यको सबैले पालना गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले जुन हिरासतमा अमानवीय व्यवहार गरिएको छ । यो चाहिँ खेद प्रकट गर्छु ।’ 

Ncell
Extreme Energy

साथै शाहीले मध्यरातमा मदिरा सेवन गरेका प्रहरीले लामिछानेलाई दुव्यवहार गरेको बताएका छन् । हिरासतमा लामिछानेसँगको भेटमा मापसे गरेको प्रहरीले आफूलाई दुव्यवहार गरेको बताएको उल्लेख गरे । 

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले पनि हिरासतमै पुगेर रविलाई भेटेका थिए । भेटपछि उनले लामिछानेमाथि अन्याय भएको बताएका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
रास्वपा सचेतक धितालले यी दुई विषयमा सरकारलाई दिइन् धन्यवाद

रास्वपा सचेतक धितालले यी दुई विषयमा सरकारलाई दिइन् धन्यवाद

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाएको विषय र पछिल्लो बाढीमा जनधनको ठूलो क्षति हुन नदिन अपनाएको सावधानीका लागि सरकारलाई...
चोलेन्द्र प्रकरणमा प्रचण्डको प्रतिक्रिया– छोरी पिटेर बुहारी तर्साउने नियत

चोलेन्द्र प्रकरणमा प्रचण्डको प्रतिक्रिया– छोरी पिटेर बुहारी तर्साउने नियत

उनले भने– ‘यदि साँच्चिकै सुरक्षा थ्रेट थियो भने पक्राउ गर्नुको साटो घरमै सुरक्षाकर्मी बढाइदिनु पर्थ्यो।’
विपक्षीले सोधे– चोलेन्द्रलाई किन पक्राउ गरेको ?

विपक्षीले सोधे– चोलेन्द्रलाई किन पक्राउ गरेको ?

विपक्षी दलका सांसदहरुले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।