नेभिगेशन
सबै कुरा

रवि लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराइयाे

काठमाडाैँ । सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराइएको छ । सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा  पक्राउ परेर अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यसअघि पाएको म्यादमा अनुसन्धान नसकिएको भन्दै प्रहरीले लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराएको हो । 

Ncell
Extreme Energy

सहकारी रकम अपचलनको आरोप लागेका लामिछानेलाई कास्की प्रहरीको पत्रका आधारमा कात्तिक २ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेर कास्की पठाएको थियो । 

कास्की जिल्ला अदालतले गत मंसिर ९ गते रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाचौँ पटक म्याद थप गरेको थियो । सो समयमा अदालतले रविलाई १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । सो समय शनिबार सकिएपछि आइतबार कार्यालय खुल्नासाथ उनलाई अदालत उपस्थित गराइएको हो । लामिछानेमाथि  पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, पर्साको सानोपाइला सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रहरीले पर्सा बाहेकका सहकारी भएको ठाउँमा लगरे लामिछानेको बयान समेत लिइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
रास्वपा सचेतक धितालले यी दुई विषयमा सरकारलाई दिइन् धन्यवाद

रास्वपा सचेतक धितालले यी दुई विषयमा सरकारलाई दिइन् धन्यवाद

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाएको विषय र पछिल्लो बाढीमा जनधनको ठूलो क्षति हुन नदिन अपनाएको सावधानीका लागि सरकारलाई...
चोलेन्द्र प्रकरणमा प्रचण्डको प्रतिक्रिया– छोरी पिटेर बुहारी तर्साउने नियत

चोलेन्द्र प्रकरणमा प्रचण्डको प्रतिक्रिया– छोरी पिटेर बुहारी तर्साउने नियत

उनले भने– ‘यदि साँच्चिकै सुरक्षा थ्रेट थियो भने पक्राउ गर्नुको साटो घरमै सुरक्षाकर्मी बढाइदिनु पर्थ्यो।’
विपक्षीले सोधे– चोलेन्द्रलाई किन पक्राउ गरेको ?

विपक्षीले सोधे– चोलेन्द्रलाई किन पक्राउ गरेको ?

विपक्षी दलका सांसदहरुले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।