नेभिगेशन
सबै कुरा

रवि लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराइयाे

काठमाडाैँ । सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराइएको छ । सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा  पक्राउ परेर अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यसअघि पाएको म्यादमा अनुसन्धान नसकिएको भन्दै प्रहरीले लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराएको हो । 

Ncell
Extreme Energy

सहकारी रकम अपचलनको आरोप लागेका लामिछानेलाई कास्की प्रहरीको पत्रका आधारमा कात्तिक २ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेर कास्की पठाएको थियो । 

कास्की जिल्ला अदालतले गत मंसिर ९ गते रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाचौँ पटक म्याद थप गरेको थियो । सो समयमा अदालतले रविलाई १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । सो समय शनिबार सकिएपछि आइतबार कार्यालय खुल्नासाथ उनलाई अदालत उपस्थित गराइएको हो । लामिछानेमाथि  पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, पर्साको सानोपाइला सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रहरीले पर्सा बाहेकका सहकारी भएको ठाउँमा लगरे लामिछानेको बयान समेत लिइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै