नेभिगेशन
सबै कुरा

रवि लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराइयाे

काठमाडाैँ । सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराइएको छ । सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा  पक्राउ परेर अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो । 

यसअघि पाएको म्यादमा अनुसन्धान नसकिएको भन्दै प्रहरीले लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराएको हो । 

Dish Home
Global Ime Bank

सहकारी रकम अपचलनको आरोप लागेका लामिछानेलाई कास्की प्रहरीको पत्रका आधारमा कात्तिक २ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेर कास्की पठाएको थियो । 

कास्की जिल्ला अदालतले गत मंसिर ९ गते रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाचौँ पटक म्याद थप गरेको थियो । सो समयमा अदालतले रविलाई १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । सो समय शनिबार सकिएपछि आइतबार कार्यालय खुल्नासाथ उनलाई अदालत उपस्थित गराइएको हो । लामिछानेमाथि  पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, पर्साको सानोपाइला सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रहरीले पर्सा बाहेकका सहकारी भएको ठाउँमा लगरे लामिछानेको बयान समेत लिइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को आजको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिलाई सन्तोषजनक, सफल र प्रभावकारी भएको मूल्याङ्कन गरेको छ ।
एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

नेकपा एमालेले आफ्ना २ नेताविरुद्ध लगाएको ६ महिनाको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । बुधबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य डा विन्दा पाण्डे र केन्द्रिय सदस्य उषाकिरण...
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो,  थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो, थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विशेष अदालतमा बयान सकिएको छ।
५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्गलबार अधिकांश स्थानीय तहले...