सबै कुरा
राष्ट्रिय शोकमा राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगन
मंगलबार, असोज २३, २०८०
२३ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजका लागि तोकिएको बैठक राष्ट्रिय शोक परेका कारण स्थगन भएको छ ।
Watch On
आज बिहान ११ः१ बजेका लागि तोकिएको बैठक यही असोज २६ गते शुक्रबार बिहान ११ः३१ बजे बस्ने गरी अध्यक्ष गणेशपसाद तिमिल्सिनाले निर्धारण गरेको संघीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
इजरायलमा मारिएका नेपालीहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न नेपाल सरकारले आजका लागि राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २३, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1769266043.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
धर्मसँग जोडेर गलत प्रचार गरेको भन्दै डा.स्वर्णिम वाग्लेले दिए साइबर ब्यूरोमा निवेदन
‘आफूले सार्वजनिक रूपमा कहिल्यै नबोलेका र नलेखेका विषयलाई मनगढन्ते रूपमा प्रस्तुत गरी फेसबुक र एक्स (पूर्व ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रचार–प्रसार गरिएको छ,’ वाग्लेले उजुरीमा भनेका छन्... बिहीबार, माघ २२, २०८२
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ सुदूरपश्चिममा १८ जना महिला उम्मेदवार
प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रवक्ता दिलीप भाटका अनुसार यहाँ सबैभन्दा बढी कैलालीमा ११, कञ्चनपुरमा छ र डोटीमा एक जना महिला आसन्न निर्वाचनमा होमिएका छन् । सुदूरपश्चिममा कूल २१० जनाको... आइतबार, माघ ११, २०८२
गण्डकी प्रदेशका १८ सिटमा रास्वपाका क-कसकाे मनाेनयन (सूची)
रास्वपाले गण्डकी प्रदेशका १७ मध्ये १७ वटा सिटमा मात्रै उम्मेदवार उठाएको छ। मंगलबार, माघ ६, २०८२
धादिङ २ एमाले टिकटमा लफडा: पहिले घलेबाट चन्द्रले खोसे, अहिले चन्द्रबाट घलेले
एमालेले फेरि धनबहादुर घलेलाई नै आफ्नो उम्मेदवार बनाएको छ । एमालेले आइतबार घलेलाई क्षेत्र नम्बर २ बाट टिकट दिएको थियो तर, मंगलबार घलेको टिकट खोसेर एमाले चन्द्र रिजाललाई... मंगलबार, माघ ६, २०८२भर्खरै
- चुनावी अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्की मुस्ताङमा
- सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्य घट्यो
- महानगरले बनाएको साइकल लेनमा त्रुटि छ: साइक्लिस्ट
- अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गगनले अपव्याख्या गरेः रास्वपा
- अब उम्मेदवारले गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने
- उम्मेदवार नपुगेका गाउँमा हामी पुग्दा जे देखियो
- सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ११ हजार बढी पीडित
- रास्वपाको सरकार आए राज्यका निकायमा भएका ट्रेड युनियन खारेज गर्छ
