सबै कुरा
सरकारी कामकाजमा 'जनयुद्ध' शब्द प्रयोग नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश
बिहीबार, पुस ४, २०८१
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
Watch On
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।
‘आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू।’, संवैधानिक इजलासको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत मंसिर २६ गते इजलासले गरेको निर्णय बिहिबार प्रमाणिकरण भएको हो । इजलासले सो प्रमाणीकरण गरेसँगै अर्को निर्णय नहुन्जेसम्मका लागि सरकारी कागजपत्रमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस ४, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1784817846.jpg)
-1784798608.jpeg)
-1784708304.jpeg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
-2-1741851160.png)
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना... शुक्रबार, साउन ८, २०८३
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी
विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४ थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको... बुधबार, साउन ६, २०८३
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?
४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् । मंगलबार, असार ३०, २०८३-1741851160.png)
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै... मंगलबार, असार ३०, २०८३भर्खरै
- सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच सहमति, तोडे अनसन
- नागढुङ्गा सुरुङमार्ग प्रभावित क्षेत्रको खानेपानी व्यवस्थापनमा भयो ११ निर्णय
- एमालेले भन्यो– सुनसरी घटनाको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ
- ‘नियमकीय गुणस्तर सुधार गर्दै पूँजीबजार विकासका लागि धितोपत्र बोर्डले काम गर्नुपर्छ’ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले
- रास्वपाद्वारा केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान, यी हुन् एजेन्डा
- फेरि 'स्वर्गनर्क'को यात्रामा ओली–प्रचण्ड
- राजस्व संकलनको बिग्रिएको लय र चुहावट नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
- सर्वोच्चमा सुधारः इजलासले आदेश दिएकै दिन साइटमा
