नेभिगेशन
सबै कुरा

सरकारी कामकाजमा 'जनयुद्ध' शब्द प्रयोग नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।

Everest cinsult

 ‘आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू।’, संवैधानिक इजलासको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । 

गत मंसिर २६ गते इजलासले गरेको निर्णय बिहिबार प्रमाणिकरण भएको हो । इजलासले सो प्रमाणीकरण गरेसँगै अर्को निर्णय नहुन्जेसम्मका लागि सरकारी कागजपत्रमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । 



प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
ओली लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

ओली लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

जिल्ला अदालत काठमाडौँका प्रवक्त दीपक कुमार श्रेष्ठका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई औषधिको प्रवन्ध गर्न समेत आदेश भएको छ ।
ओली र लेखक पक्राउविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई भोलि

ओली र लेखक पक्राउविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई भोलि

अध्यक्ष ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले उनलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटमा भोलि सुनुवाइ हुने भएको छ ।
रवि लामिछानेको अभियोग फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, अर्को सुनुवाइ पर्सी

रवि लामिछानेको अभियोग फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, अर्को सुनुवाइ पर्सी

सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा भएको थियो ।
किशोरी साहको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

किशोरी साहको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

निर्वाचन आयोगले मतदानअघि उम्मेदवारी खारेज गरेपछि आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै साह सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले आयोगको निर्णयमाथि तत्कालका लागि केही गर्न नपर्ने आदेश गरेको...