नेभिगेशन
सबै कुरा

पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थालाई पनि कर तिर्न कामपाको ताकेता

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका र सामाजिक सङ्घसंस्थाका नाममा दर्ता भएका तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका निकाय तथा सङ्घसंस्थालाई कर तिर्न पत्राचार गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

पहिलो चरणमा यसरी पत्र पठाइएका सङ्घसंस्थामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, कुलेश्वर, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, मारवाडी सेवा समिति, फसिखेल, न्युरोड र खाद्य व्यववस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड छन् । यी कम्पनीलाई सम्पत्ति कर र वहाल कर तिर्न पत्राचार गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिए। 

Extreme Energy
citizen life

“संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्छ,” विभागका प्रमुख अधिकारी बहाल करका विषयमा करदातामा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै बताउँछिन् । नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ अनुसार घर बहाल कर सङ्कलन गर्ने विषय स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत पर्दछ । संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम कामपाभित्रका बहाल आयमा लाग्ने कर कामपाले मात्र सङ्कलन गर्न सक्छ । 

यससँगै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ (३)  र अनुसूची ३ ले स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम घर बहाल कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कामपाले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, आर्थिक ऐन, तथा घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएकोे भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

बहाल व्यवस्था गर्न कामपाको नगरसभाले नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम कामपाको राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । संविधानको धाराबमोजिम नगरसभाले जारी गर्ने सालवसाली आर्थिक ऐनले तोकेको दररेटमा रहेर सबै करदातासँग बहाल आम्दानीमा बहाल कर लगाउँदै आएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ पक्राउ

नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ पक्राउ

नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनि लि। समेतको संलग्नतामा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम कसूर गरेको भन्ने उल्लेख भई अनुसन्धान तथा छानविनको...
कसरी फिर्ता हुन्छ सहकारी पीडितको पैसा ?

कसरी फिर्ता हुन्छ सहकारी पीडितको पैसा ?

सरकारले जारी गरेको कार्यसूचीको ९९औं बुँदामा ‘सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया एक सय दिनभित्रै सुरु गर्ने’ उल्लेख छ । यही बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न अहिले मन्त्रालयले यो कार्यविधि...
देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? अर्थमन्त्री वाग्लेल सार्वजनिक गरे स्वेतपत्र(पूर्णपाठ)

देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? अर्थमन्त्री वाग्लेल सार्वजनिक गरे स्वेतपत्र(पूर्णपाठ)

यसका साथै, नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को ‘ग्रे–लिष्ट’ मा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय विश्वसनीयता गुमेको र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन थप कठिन भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। मुलुक औद्योगिकीकरण...
सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरुः ऋण असुली,  सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामी र बचत फिर्ता प्रक्रिया सँगसँगै

सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरुः ऋण असुली, सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामी र बचत फिर्ता प्रक्रिया सँगसँगै

प्रतिभा रावलले मन्त्रालय सम्हालेको ३० दिन नपुग्दै सहकारी पीडितको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ र त्यसका लागि तयार पारिएको कार्यविधि पारित भई राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ...