नेभिगेशन
सबै कुरा

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा सरकारी पक्षको बहस सकियो, भोलीबाट जाहेरवालाको पालो

काठमाडाैँ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा सरकारी पक्षको थुनछेक बहस सकिएको छ । मंगलबारबाट कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा सुरु भएको थुनछेक बहको दोस्रो दिनमा सरकारी वकिलले बहस गरेका हुन् । 

मंगलबार सहायक न्यायाधिवक्ता सुजता पौडेलले मात्रै बहस गरेकोमा आज न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा, विपिनराज तिवारी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतम र नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका हुन् । उनीहरुले रास्वपा सांसदसहित सबै प्रतिवादीलाई कारागार पठाउन माग गर्दै बहस गरेको छन् । 

City Express

आज सरकारी पक्षको बहस सकिएसँगै बिहीबारदेखि जाहेरवालाका तर्फबाट बहस हुनेछ । जाहेरवालाका तर्फबाट बहस सकिएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट बहस हुनेछ। 

दुवैतर्फकाे बहस सकिएपछि प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको फैसला गर्ने कि थुनाबाहिर राखेर गर्ने आदेश अदालतबाट हुनेछ । 

गत पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमासमेत मुद्दा दायर भएको छ । 

सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको छ । यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाइविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

समितिले भनेको छ, “देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी...
अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित 'नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२' मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग...
कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन,   हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन, हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

‘रविजीसँग २ ओटा पंखा छ । एसी छैन । झ्याल राखेको कारण चाहीँ सुरक्षा कारणले भन्नुभयो । मेन भनेको उहाँले कोठाबाहिर हिड्न पाउनुभएको छैन ।’