नेभिगेशन
सबै कुरा

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा सरकारी पक्षको बहस सकियो, भोलीबाट जाहेरवालाको पालो

काठमाडाैँ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा सरकारी पक्षको थुनछेक बहस सकिएको छ । मंगलबारबाट कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा सुरु भएको थुनछेक बहको दोस्रो दिनमा सरकारी वकिलले बहस गरेका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मंगलबार सहायक न्यायाधिवक्ता सुजता पौडेलले मात्रै बहस गरेकोमा आज न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा, विपिनराज तिवारी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतम र नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका हुन् । उनीहरुले रास्वपा सांसदसहित सबै प्रतिवादीलाई कारागार पठाउन माग गर्दै बहस गरेको छन् । 

Ncell
Extreme Energy

आज सरकारी पक्षको बहस सकिएसँगै बिहीबारदेखि जाहेरवालाका तर्फबाट बहस हुनेछ । जाहेरवालाका तर्फबाट बहस सकिएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट बहस हुनेछ। 

दुवैतर्फकाे बहस सकिएपछि प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको फैसला गर्ने कि थुनाबाहिर राखेर गर्ने आदेश अदालतबाट हुनेछ । 

गत पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमासमेत मुद्दा दायर भएको छ । 

सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको छ । यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाइविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...