नेभिगेशन
सबै कुरा

केपी ओलीले कांग्रेससँगकाे सात बुँदे सहमतिको अपमान गरे : अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात बुँदे सहमतिको अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

पृथ्वी जयन्तीका सन्दर्भमा बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले २०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्नु सात बुँदे सहमतिकै अपमान भएको बताएका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

संविधान संशोधनका लागि अन्तिम निष्कर्ष जहिले निस्केपछि त्यसको प्रारम्भ भने अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने उनले बताए । केसीले संविधान संशोधनका लागि संसदभित्र रहेका दलमात्रै नभइ सवैपक्षसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दुई दलले मात्रै संविधान संशोधन गर्न नसक्ने भए सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न उनले सुझाव दिए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा २०८७ को माघमा मात्रै संविधान संशोधन हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसअघि बुधबार झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समेत उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । 




प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।
जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयमा काठमाडौँ महानगरको निगरानी

जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयमा काठमाडौँ महानगरको निगरानी

नियमित रुपमा पानी पर्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयहरुमा निगरानी बढाएको छ ।
सुनुवाइ समितिले माग्यो प्रस्तावित राजदूविरुद्ध उजुरी

सुनुवाइ समितिले माग्यो प्रस्तावित राजदूविरुद्ध उजुरी

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदलाई कडाइ गर्दै रास्वपा, अब सुरुदेखि अन्त्यसम्म बैठकमा अनिवार्य बस्नैपर्ने

हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदलाई कडाइ गर्दै रास्वपा, अब सुरुदेखि अन्त्यसम्म बैठकमा अनिवार्य बस्नैपर्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हाजिर गरेर टाप कस्ने (हाटा) सांसदहरुलाई कडाई गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद भएको रास्वपाले संसद बैठकको उपस्थितिलाई थप व्यवस्थित गर्न यो कदम चालेको हो...